कुणबी नोंदी रद्द कदापि होऊ देणार नाही : मनोज जरांगे

सोलापूर : मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरून मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर पुन्हा एकदा जोरदार हल्लाबोल केला. कुणबी प्रमाणपत्रे आणि नोंदी रद्द करण्याच्या निर्णयाला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे जबाबदार असल्याचा आरोप करत, हा निर्णय मागे न घेतल्यास संघर्ष तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. माढा येथे झालेल्या सभेत ते बोलत होते.

सरकारकडून मराठा समाजाच्या हक्कांवर गदा आणली जात असल्याचा आरोप करत जरांगे म्हणाले की, मराठा समाजाने कोणाच्याही हक्कावर अतिक्रमण केलेले नाही. आम्ही आमच्या हक्कासाठी लढत आहोत. कुणबी म्हणून असलेल्या नोंदी रद्द करण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला, याचे उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रश्नावरून त्यांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांना लक्ष्य केले. बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरून मराठा समाजाच्या हिताच्या विरोधात निर्णय घेतल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. त्यामुळे या प्रकरणात ज्यांची भूमिका आहे, त्यांच्यावरच टीका केली जाईल, असे ते म्हणाले. या वादात माजी मंत्री छगन भुजबळ यांना विनाकारण ओढण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, भुजबळ यांनी मराठा समाजाच्या विरोधात भूमिका घेतल्यास त्यांनाही सोडणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला. शिवसेनेचे नेते संजय शिरसाट यांच्यावरही जरांगे यांनी टीका केली. उदय सामंत, शंभूराज देसाई आणि प्रसाद लाड यांनी मराठा समाजासाठी वैयक्तिक पातळीवर कितीही प्रयत्न केले, तरी सरकारची एकूण भूमिका बदलली नाही तर त्याचा अपेक्षित परिणाम होणार नाही, असे ते म्हणाले. आपल्या आंदोलनामागे मोठ्या राजकीय नेत्याचा हात असल्याचा आरोप करणारे प्राध्यापक लक्ष्मण हाके आणि वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावरही जरांगे यांनी टीका केली.

२९ ऑगस्टपासून अंतरवली सराटीत आंदोलनाची हाक मराठा समाजामध्ये पुन्हा एकदा मोठी जागृती निर्माण झाली असून, आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यात आली आहे, असे जरांगे यांनी सांगितले. २९ ऑगस्टपासून अंतरवली सराटी येथे पुन्हा मोठे आंदोलन सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. या आंदोलनात राज्यभरातील मराठा समाजबांधवानी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहनही जरांगे यांनी केले. त्यामुळे कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे.