Homeताज्या बातम्या

एफ ग्रेडमधून 22 महाविद्यालयांना दिलासा; अवघ्या 15 दिवसांत नेमके बदलले काय?

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाने यापूर्वी शैक्षणिक गुणवत्तेअभावी ’एफ’ ग्रेड मिळालेल्या 29 महाविद्यालयांपैकी 22 महाविद्यालयांच्या पदव्यु

प्राध्यापकांनी संशोधनाकडे गांभीर्याने पाहणे ही काळाची गरज-प्रा.डॉ.महेंद्र शिरसाटतुलसी शैक्षणिक समूहात सेवापूर्ती गौरव समारंभ उत्साहात संपन्न
एसएसजीएम महाविद्यालयाच्या विविध प्रस्तावांना मंजुरी
‘परिक्रमा’ फार्मसीच्या 49 विद्यार्थिनींना नोकरी  



स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाने यापूर्वी शैक्षणिक गुणवत्तेअभावी ’एफ’ ग्रेड मिळालेल्या 29 महाविद्यालयांपैकी 22 महाविद्यालयांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांवरील निर्बंध पुनर्तपासणीनंतर हटविल्याने शैक्षणिक वर्तुळात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विशेष म्हणजे अवघ्या पंधरा दिवसांच्या कालावधीत या महाविद्यालयांनी अशी कोणती गुणवत्ता विकसित केली, की विद्यापीठाने त्यांना पुन्हा प्रवेशासाठी मान्यता दिली, याबाबत चर्चा रंगू लागली आहे.
यापूर्वी विद्यापीठाच्या तज्ज्ञ समितीने या महाविद्यालयांमधील शैक्षणिक सुविधा, पात्र प्राध्यापकांची उपलब्धता, संशोधनकार्य, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय आणि इतर निकषांमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचे निरीक्षण नोंदविल्यामुळे संबंधित पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांवर स्थगिती आणण्यात आली होती. त्यानंतर केवळ पंधरा दिवसांत या सर्व बाबींमध्ये आमूलाग्र सुधारणा झाल्याचा निष्कर्ष पुनर्तपासणी समितीने कोणत्या आधारावर काढला, हा मुख्य प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, अद्याप सात महाविद्यालयांवरील बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. याचा अर्थ या सात महाविद्यालयांनी आवश्यक निकष पूर्ण केले नाहीत, असे विद्यापीठाचे मत आहे. मग उर्वरित 22 महाविद्यालयांनी नेमके कोणते निकष पूर्ण केले? त्यासाठी कोणते पुरावे सादर करण्यात आले? पुनर्तपासणी समितीने प्रत्यक्ष पाहणी केली की केवळ कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय घेतला, याबाबतही स्पष्टता नाही. शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, अनेक ग्रामीण महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना नियमित अध्यापन होत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत असतात. अनेक विद्यार्थी केवळ प्रवेश घेतात आणि थेट परीक्षेसाठी हजर राहतात, अशी वस्तुस्थिती असताना दर्जेदार शिक्षणाची हमी कशी दिली जाणार, हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. काही ठिकाणी अद्ययावत प्रयोगशाळा, संशोधन सुविधा आणि आवश्यक पात्रतेचे प्राध्यापक यांचाही अभाव असल्याच्या तक्रारी आहेत. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ प्रशासनाने पुनर्मान्यता देताना कोणते निकष लागू केले, तज्ज्ञ समितीचा अहवाल सार्वजनिक करणार का, तसेच पूर्वीच्या आणि नव्या अहवालातील फरक स्पष्ट करणार का, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे. शैक्षणिक गुणवत्तेच्या प्रश्नावर पारदर्शकता राखणे ही विद्यापीठाची जबाबदारी असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे.

COMMENTS