महापालिकेवर हक्कभंगाची टांगती तलवार-खा.चव्हाण

नांदेड : नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेच्या  कारभारावर आता संसदीय पातळीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. केंद्र सरकारच्या विविध सार्वजनिक योजनांच्या उद्घाटन, लोकार्पण व शुभारंभ कार्यक्रमांमध्ये संबंधित लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदारांना प्राधान्याने निमंत्रित करण्याचा प्रस्थापित शासकीय संकेत असताना, महापालिकेकडून त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
महापौरांच्या शंभर दिवसांच्या कृती आराखड्यातील पाणीपुरवठा योजनेच्या शुभारंभ सोहळ्यात जिल्ह्याचे खासदार रवींद्र चव्हाण यांना निमंत्रण न देण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. हा प्रकार केवळ शिष्टाचारभंग नसून लोकप्रतिनिधींच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणणारा असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी संसदेतील हक्कभंग प्रस्ताव आणण्याचे सूतोवाच केल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्र शासनाच्या निधीतून किंवा संलग्न योजनांमधून राबवल्या जाणार्‍या उपक्रमांत लोकसभेच्या प्रतिनिधीला डावलणे, हे लोकशाही परंपरेस न शोभणारे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल्याचे समजते. महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी राजकीय आकसातून हा निर्णय घेतला का, की प्रशासनातील समन्वय अभावामुळे हा प्रकार घडला, याबाबत आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विरोधकांनीही या प्रकरणावर आक्रमक भूमिका घेत महापालिका प्रशासनाने जनतेसमोर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, या वादामुळे महापौरांच्या शंभर दिवसांच्या कृती आराखड्यावरील सकारात्मक चर्चेपेक्षा निमंत्रण वादच अधिक गाजू लागला आहे. येत्या काही दिवसांत खासदार रवींद्र चव्हाण प्रत्यक्ष भूमिका स्पष्ट करणार असल्याने महापालिका प्रशासनाची कोंडी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.