रस्त्यांची 6 पैकी 5 कामे 35 कोटींनी जादा दराने; पायाभूत सुविधा महामंडळाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

नांदेड जिल्ह्यातील रस्ते विकासाच्या कामांमध्ये मोठ्या आर्थिक अनियमिततेचा संशय व्यक्त होत असून, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाच्या (एमएसआयडीसी) माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेल्या सहा रस्त्यांपैकी तब्बल पाच कामांच्या निविदा सुमारे 35 कोटी रुपयांनी जादा दराने मंजूर झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शासनाच्या निधी बचतीच्या धोरणाला धाब्यावर बसवत या निविदा मंजूर झाल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
निधी बचतीच्या धोरणाला तिलांजली सार्वजनिक बांधकाम विभागात (झथऊ) कोणत्याही कामाच्या निविदा काढताना स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करून कमी दरात (बिलो) कामे मंजूर करण्याचा शासनाचा स्पष्ट उद्देश असतो. यामुळे शासनाचा खर्च कमी होतो आणि पारदर्शकतेलाही चालना मिळते. मात्र, एमएसआयडीसीच्या माध्यमातून निघालेल्या निविदांमध्ये याउलट चित्र दिसत आहे. अनेक निविदा अंदाजित किमतीपेक्षा जादा (अबाव्ह) दराने मंजूर झाल्याने शासनाच्या उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे. 13 कामांपैकी नांदेडला सर्वाधिक फटका पश्चिम विदर्भ मुख्यालय, नागपूर अंतर्गत नांदेड, लातूर, परभणी आणि हिंगोली या चार जिल्ह्यांतील एकूण 13 रस्त्यांच्या कामांसाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. यामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील सर्वाधिक सहा कामांचा समावेश आहे. उर्वरित कामे लातूर आणि हिंगोली (प्रत्येकी तीन) तसेच परभणी (एक) जिल्ह्यांतील आहेत. विशेष म्हणजे, या निविदा मुंबई मुख्यालयातून काढण्यात आल्या आणि त्यातील बहुतांश कामे जादा दराने मंजूर झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप होत आहे. 838 कोटींचे प्रकल्प, पण 35 कोटींचा अतिरिक्त बोजा नांदेड जिल्ह्यातील 189 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांसाठी तब्बल 838 कोटी 91 लाख रुपयांच्या निविदा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. मात्र, यातील पाच कामे जादा दराने मंजूर झाल्यामुळे शासनावर सुमारे 35 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडला आहे. तालुकानिहाय पाहता: कंधार : सुमारे 9 कोटी जादा नांदेड : सुमारे 10 कोटी जादा भोकर (2 कामे) : प्रत्येकी 6 कोटी जादा माहूर : सुमारे 4.33 कोटी जादा या आकडेवारीमुळे निविदा प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा संशय बळावत आहे. उमरीचे उदाहरण ठरते विरोधाभासी या सर्व चित्रात उमरी तालुक्यातील उमरी-नायगाव रस्त्याचे काम अपवाद ठरले आहे. 133 कोटी 14 लाखांच्या अंदाजित खर्चाच्या या कामाची निविदा 121 कोटी 96 लाखांत मंजूर झाली, म्हणजेच सुमारे 12 कोटींची बचत झाली. विशेष म्हणजे, हे काम सध्या 83 टक्के पूर्ण झाले असून निधीचा योग्य वापर झाल्याचे दिसून येते. याउलट, जादा दराने मंजूर झालेली बहुतांश कामे अद्याप केवळ 37 टक्क्यांपर्यंतच पूर्ण झाली आहेत. यामुळे ‘जास्त पैसे, कमी काम’ असा विरोधाभास स्पष्टपणे समोर येतो. मुंबई मुख्यालयातून निविदा ‘मॅनेज’ झाल्याचा संशय महामंडळाच्या मुंबई मुख्यालयातून काढण्यात आलेल्या हजारो कोटींच्या निविदांबाबत गंभीर संशय व्यक्त केला जात आहे. निविदा प्रक्रियेत ‘रिंग’ करून ठरावीक कंत्राटदारांना लाभ मिळवून देण्यात आल्याची चर्चा बांधकाम विभागात रंगत आहे. सर्वसाधारणपणे कमी दराच्या निविदा मंजूर होण्याची पद्धत असताना, येथे जादा दराने निविदा मंजूर होणे हेच संशयास्पद ठरत आहे. अधीक्षक अभियंत्यांची पाहणी, पण जबाबदारी नाकारली या पार्श्वभूमीवर अधीक्षक अभियंता प्रशांत पागृत (नागपूर) यांनी नुकतीच नायगाव व हिंगोली येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन कामांची पाहणी केली. मात्र, या निविदा प्रक्रियेशी नागपूर कार्यालयाचा संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा प्रश्न अधिकच गडद झाला आहे. पाच वर्षे देखभाल कंत्राटदाराकडेच एमएसआयडीसीच्या माध्यमातून पूर्ण होणार्‍या या रस्त्यांची देखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारी पुढील पाच वर्षे संबंधित कंत्राटदाराकडेच राहणार आहे. त्यानंतर हे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित केले जाणार आहेत. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यातील अनियमितता भविष्यातील देखभालीवरही परिणाम करू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. शासनाच्या उद्देशालाच हरताळ एकीकडे शासन निधी बचत, पारदर्शकता आणि गुणवत्तापूर्ण काम यावर भर देत असताना, दुसरीकडे अशा प्रकारे जादा दराने निविदा मंजूर होणे हे धोरणालाच हरताळ फासणारे ठरत आहे. यामुळे करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. चौकशीची मागणी तीव्र या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. विशेषतः मुंबई मुख्यालयातून झालेल्या निविदा प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. जर या प्रकरणात गैरव्यवहार सिद्ध झाले, तर संबंधित अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. नांदेड जिल्ह्यातील रस्ते विकासाच्या नावाखाली शासनावर 35 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणे ही गंभीर बाब आहे. एकाच विभागात काही कामे कमी दरात यशस्वीपणे पूर्ण होत असताना इतर कामे जादा दराने आणि संथ गतीने का चालली आहेत, याचे उत्तर शोधणे अत्यावश्यक आहे. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या तत्त्वांना धक्का बसणार्‍या या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता शासनाने तातडीने लक्ष घालून या ‘रहस्यमय’ कारभाराचा उलगडा करणे गरजेचे ठरत आहे.