Homeताज्या बातम्या

इमामपूर रोडवरून रॉयल्टीच्या नावाखाली अवैध मुरूम उत्खनन?महसूल विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह; जिल्हाधिकारी यांनी स्पॉट पंचनामा करण्याची मागणी

इमामपूर रोड परिसरात मोठ्या प्रमाणावर मुरूम उत्खनन सुरू असल्याची चर्चा असून, रॉयल्टीच्या नावाखाली अवैधरित्या मुरूम उपसा केला जात असल्याच्या तक्रार

अवैध रेती वाहतुकीवर भाग्यनगर पोलिसांची कारवाई; टिप्परसह 5.65 लाखांचा मुद्देमाल जप्त
गेवराई पोलिसांची अवैध वाळू वाहतुकीवर धडक कारवाई; 17 लाखांहून अधिक मुद्देमाल जप्त
शेवगावात अवैध वाळू वाहतुकीवर कारवाईस्थानिक गुन्हे शाखेची कामगिरी ; पाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त



इमामपूर रोड परिसरात मोठ्या प्रमाणावर मुरूम उत्खनन सुरू असल्याची चर्चा असून, रॉयल्टीच्या नावाखाली अवैधरित्या मुरूम उपसा केला जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. मात्र या संपूर्ण प्रकाराकडे जिल्हा प्रशासन आणि महसूल विभागाने गांभीर्याने लक्ष दिले नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे महसूल विभाग झोपेत आहे की जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे? अशी चर्चा शहरात रंगू लागली आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, उत्खननस्थळावरून विना क्रमांक किंवा नियमांचे उल्लंघन करणारे हायवा ट्रक दिवस-रात्र मुरूम वाहतूक करताना दिसत आहेत. या वाहतुकीमुळे शासनाचा महसूल बुडत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, संबंधित महसूल अधिकारी आणि पथके नेमकी कुठे आहेत? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे, मुरूमाने भरलेले हायवा पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोरूनही सर्रास धावत असल्याचा दावा नागरिकांकडून केला जात आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक सुरू असताना संबंधित यंत्रणांना याची माहिती नाही का? की या प्रकाराला कुणाचे पाठबळ आहे? अशीही चर्चा सुरू आहे. ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हे उत्खनन सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे, त्या ठाण्याच्या स्तरावर कोणतीही प्रभावी कारवाई होत नसल्याचेही नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासन आणि संबंधित विभागाच्या भूमिकेबाबत विविध तर्क-वितर्क लावले जात असून, यामागे आर्थिक देवाणघेवाण झाली आहे का? अशी शंकाही काही नागरिक व्यक्त करत आहेत.  दरम्यान, वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकार्‍यांनी स्वतः घटनास्थळी भेट देऊन स्पॉट पंचनामा करावा, उत्खननाची आणि रॉयल्टीची कागदपत्रे तपासावीत तसेच नियमबाह्य उत्खनन होत असल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. या प्रकरणामुळे जिल्हा प्रशासन, महसूल विभाग आणि पोलीस यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, शासनाचा महसूल वाचवण्यासाठी आणि अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी तातडीने संयुक्त कारवाई होणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरत आहे. आता जिल्हा प्रशासन या गंभीर आरोपांची दखल घेऊन वस्तुस्थिती समोर आणते की नाही?याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

COMMENTS