पक्षंतराचा गुन्हा आता सन्मानाचे प्रतीक ठरतोय ! शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाचे निरीक्षण

नवी दिल्ली: शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील वादासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सलग दुसऱ्या दिवशी महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर तसेच विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर गंभीर आक्षेप नोंदवले. पक्षंतरबंदी कायदा, पक्षांतर्गत लोकशाही, घटनात्मक संस्थांची जबाबदारी आणि पक्षाच्या संघटनात्मक बहुमताचा विचार या मुद्द्यांवर न्यायालयात सविस्तर युक्तिवाद झाला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता पुढील आठवड्यात होणार आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी पक्षांतराच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर भाष्य केले. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा संदर्भ देत, चांगली घटना असली तरी तिची अंमलबजावणी करणाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे नमूद केले. पूर्वी पक्षांतर गंभीर घटनात्मक बाब मानली जात होती; मात्र आज त्याकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिले जात असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. यावर कपिल सिब्बल यांनी घटनात्मक संस्थांनी लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी पार पाडली नाही, तर लोकशाहीची मूलभूत रचना कमकुवत होईल, असा युक्तिवाद केला. ठाकरे गटाच्या वतीने असा दावा करण्यात आला की, शिवसेनेच्या 2018 मधील पक्षघटनेनुसार संघटनात्मक स्तरावर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत होते. राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील बहुसंख्याक सदस्य तसेच प्राथमिक सदस्यसंख्या त्यांच्या बाजूने होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने 2018 च्या पक्षघटनेचा विचार न करता जुन्या पक्षघटनेच्या आधारे निर्णय घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, कोणत्याही राजकीय पक्षाची घटना अवैध ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. युक्तिवादादरम्यान सिब्बल यांनी अपात्रतेच्या याचिकांवर वेळेत निर्णय झाला नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. त्यांच्या मते, या विलंबामुळे सत्तेचा प्रभाव वाढत गेला आणि त्याचा परिणाम आमदार व लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर झाला. सत्तेच्या केंद्राकडे लोकप्रतिनिधी आकर्षित होण्याची प्रवृत्ती यामुळे अधिक बळवल्याचा दावा त्यांनी केला.

पक्षीय लोकशाहीवर सरन्यायाधीशांचा प्रश्न सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. घटनात्मक संस्थांकडून लोकशाही मूल्यांचे पालन अपेक्षित असते, तसेच राजकीय पक्षांनीही अंतर्गत लोकशाहीचे निकष पाळले पाहिजेत का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. यावर सिब्बल यांनी घटनात्मक संस्था आणि राजकीय पक्ष यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये मूलभूत फरक असल्याचे सांगितले. घटनात्मक संस्थांकडून अधिक पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि उत्तरदायित्व अपेक्षित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अपात्रता आणि पक्षचिन्ह हे स्वतंत्र मुद्दे न्यायमूर्ती बागची यांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोरील अपात्रता प्रकरण आणि निवडणूक आयोगासमोरील पक्षचिन्ह वाटपाची प्रक्रिया या दोन वेगळ्या कायदेशीर बाबी असल्याचे स्पष्ट केले. दोन्ही प्रकरणांतील तथ्ये समान असली तरी त्यांचे कायदेशीर निकष वेगवेगळे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावर सिब्बल यांनी बंडखोर आमदारांनी पक्षाच्या अधिकृत बैठकीपासून दूर राहून स्वतंत्र नेतृत्व आणि प्रतोद नियुक्त केल्याने त्यांनी प्रत्यक्षात मूळ पक्षापासून वेगळी भूमिका स्वीकारल्याचा दावा केला. सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना चुकीचा मूलभूत प्रश्न विचारल्याचा आरोप केला.