कोरोनामुक्त गावांना लाखोंची बक्षिसे आणि योजनाही!

अहमदनगर/प्रतिनिधी: गावे कोरोनामुक्त होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, म्हणून राज्य सरकारने कोरोनामुक्त गाव पुरस्कार योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत ठरवून दिलेल्या निकषांप्रमाणे कोरोनामुक्त होणार्‍या प्रत्येक विभागातील तीन गावांना पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. 50 लाख, 25 लाख आणि 15 लाख रुपयांची रोख बक्षीसे गावांना देण्यात येणार आहेत. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने यासंबंधीचा शासन निर्णय आज जारी केला. शिवाय या गावांत राज्य सरकारच्या विविध योजनाही प्राधान्याने राबविण्यात येणार आहेत.

अहमदनगर जिल्ह्यातील आदर्शगाव ’ हिवरे बाजार ’ने आपले गाव कोरोनामुक्त केले. त्यासंबंधीचा एक अहवाल राज्य सरकारला पाठवून कोरोनामुक्त गाव स्पर्धा सुरू करण्याची कल्पनाही गावाने सुचविली होती. आदर्शगाव प्रकल्प व संकल्प समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांनी योजना कशी असावी, निकष, नियम काय असावेत यांचा समावेश असलेला एक प्रकल्प अहवालच सरकारला पाठविला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समाज माध्यमांवरून जनतेला संबोधित करताना हिवरे बाजार सोबतच सोलापूर जिल्ह्यातील दोन गावांनी केलेल्या कामाचीही दखल घेतली होती. त्या वेळीच अशी योजना सुरू करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पवार यांच्यासह अन्य तज्ज्ञांशी बोलून याला अंतिम स्वरूप दिले. आज या योजनेचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार एक जून 2021 ते 31 मार्च 2022 हा या योजनेचा कालावधी असणार आहे. यामध्ये पात्र ठरणार्‍या सहा विभागांतील प्रत्येकी तीन गावांना पुरस्कार दिले जाणार आहेत. त्यासाठी पन्नास गुणांची परीक्षा घेण्यात येणार आहे. कोरोना व्यवस्थापनासाठी ग्रामस्तरावर कोरोनामुक्त गाव समितीची स्थापना, मुख्य समितीच्या अंतर्गत विविध पथकांची नियुक्ती, बाधित कुटुंबांचे सर्वेक्षण व चाचण्या घेणे, चाचण्यांची सोय गाव पातळीवर उपलब्ध करणे, रुग्णांना विलगीकरणात ठेवणे, रुग्णांसाठी वाहतुकीची व्यवस्था अल्पदरात करणे, विलगीकरणाच्या ठिकाणच्या सोयी, सुविधा, गावातील डॉक्टरांचा या कामातील सहभाग, बाधित शेतकर्‍यांचा शेतीमाल, दूध विक्रीसाठी पथकांनी मदत करणे, गावातील संस्था, संघटनांचा कोरोनामुक्तीत सहभाग, रुग्णांचे मनोबल वाढविण्यासाठीचे उपक्रम, लसीकरणाचे योग्य नियोजन, जनजागृती, बाहेरगावी जाणार्‍या लोकांनी घेतलेली खबरदारी, मृत्यूदरावर नियंत्रण, पालकांचा मृत्यू झालेल्या बालकांचा सांभाळ अशा 22 निकषांच्या आधारे गावांची निवड करण्यात येणार आहे. इतर योजनांप्रमाणेच यासाठीही मूल्यांकन समित्या स्थापन केल्या जाऊन त्यामार्फत निवड केली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून तीन गावांची शिफारस विभागीय आयुक्तांकडे करण्यात येईल, त्यातून विभागस्तरावर तीन गावे पुरस्कारासाठी निवडली जाणार आहेत.