भारतीय लोकशाहीत राजकीय पक्ष, त्यांचे नेतृत्व आणि त्यांची निवडणूक चिन्हे ही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित बाब नसते. ती मतदारांच्या विश्वासाचे, विचा
भारतीय लोकशाहीत राजकीय पक्ष, त्यांचे नेतृत्व आणि त्यांची निवडणूक चिन्हे ही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित बाब नसते. ती मतदारांच्या विश्वासाचे, विचारधारेचे आणि राजकीय ओळखीचे प्रतीक असतात. त्यामुळे एखाद्या पक्षात फूट पडल्यावर मूळ पक्ष कोणता आणि त्या पक्षाचे अधिकृत चिन्ह कोणाला मिळावे, हा प्रश्न केवळ एका पक्षाचा अंतर्गत वाद राहत नाही; तो लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी जोडला जातो. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी याच कारणामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेत आहे.
या प्रकरणात न्यायालयासमोर केवळ दोन गटांचा वाद नाही, तर पक्षांतर, दहावी अनुसूची, पक्षनिष्ठा, मतदारांचा कौल आणि संविधानातील लोकशाही मूल्ये यांचा सखोल विचार करण्याची वेळ आली आहे. न्यायालयाचा निकाल कोणाच्याही बाजूने लागो, परंतु तो भविष्यातील भारतीय राजकारणासाठी महत्त्वाचा दिशादर्शक ठरणार आहे. सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आलेला एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विधिमंडळातील बहुसंख्य सदस्य एखाद्या गटाकडे गेले म्हणून मूळ राजकीय पक्षही त्यांच्याकडे जातो का? हा प्रश्न अत्यंत मूलभूत आहे. लोकप्रतिनिधींची संख्या आणि पक्षाची संघटनात्मक रचना या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मतदार एखाद्या उमेदवाराला मत देताना त्याच्या वैयक्तिक लोकप्रियतेबरोबरच पक्षाच्या विचारधारेवर, नेतृत्वावर आणि निवडणूक चिन्हावरही विश्वास व्यक्त करतात. त्यामुळे निवडून आलेल्या आमदारांच्या संख्येवरच पक्षाची मालकी निश्चित करणे लोकशाहीच्या आत्म्याशी सुसंगत ठरेल का, याचा विचार आवश्यक आहे. भारतीय संविधानात दहावी अनुसूची म्हणजेच पक्षांतरबंदी कायदा याच उद्देशाने आणण्यात आला होता. निवडणुकीनंतर सत्तेच्या मोहापोटी होणारे पक्षांतर रोखणे, जनादेशाचा अपमान होऊ न देणे आणि राजकीय स्थैर्य राखणे, हा या कायद्यामागील हेतू होता. मात्र गेल्या काही वर्षांत विविध राज्यांमध्ये घडलेल्या राजकीय घटनांनी या कायद्याच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि इतर काही राज्यांतील सत्तांतरांनी पक्षांतरबंदीच्या कायद्यातील उणिवा अधोरेखित केल्या आहेत.
शिवसेना प्रकरणातही हाच व्यापक प्रश्न समोर आला आहे. जर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी स्वतंत्र गट तयार करून सत्ता स्थापन केली, तर त्याचा अर्थ मूळ पक्ष त्यांच्यासोबत गेला असे मानायचे का? की पक्षाची अधिकृत संघटना, तिची रचना, सदस्यसंख्या आणि नेतृत्व यांनाही समान महत्त्व द्यायचे? याचे उत्तर केवळ या एका पक्षापुरते मर्यादित राहणार नाही. भविष्यात देशातील प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी ते मार्गदर्शक ठरेल. या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय नेत्यांकडूनही दावे-प्रतिदावे होत आहेत. काही नेते सत्ताधारी गटात अस्वस्थता असल्याचा दावा करीत आहेत, तर काही नेते हे सर्व राजकीय वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हणत आहेत. अशा प्रकारच्या विधानांकडे राजकीय भूमिकेच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. कोणत्याही पक्षाच्या संभाव्य विलिनीकरणाबाबत किंवा अंतर्गत हालचालींबाबत अधिकृत निर्णय होईपर्यंत अशा दाव्यांची सत्यता न्यायालयीन प्रक्रियेपासून स्वतंत्रपणे तपासली जाणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन खटल्यावर राजकीय प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक असले, तरी अंतिम निर्णय न्यायालयच देणार आहे. या संपूर्ण वादात सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे मतदार. निवडणुकीत मतदार एखाद्या व्यक्तीपेक्षा पक्षाच्या नावाला आणि चिन्हालाही मतदान करतात. ग्रामीण भागातील अनेक मतदार उमेदवाराचे नाव ओळखत नसले तरी चिन्ह ओळखून मतदान करतात. त्यामुळे निवडणूक चिन्हाची मालकी हा केवळ तांत्रिक प्रश्न नाही. तो मतदारांच्या विश्वासाचा प्रश्न आहे. जर निवडणुकीनंतर त्याच चिन्हावर निवडून आलेले प्रतिनिधी वेगळ्या राजकीय मार्गाने गेले, तर मतदारांच्या अपेक्षांचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. या खटल्यामुळे निवडणूक आयोगाची भूमिकाही चर्चेत आली आहे. पक्षाची अधिकृत ओळख निश्चित करताना आयोगाने कोणते निकष वापरावेत, संघटनात्मक बहुमताला प्राधान्य द्यावे की विधिमंडळातील बहुमताला, या विषयावर स्पष्ट आणि दीर्घकालीन मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज असल्याचे अनेक घटनातज्ज्ञांचे मत आहे. भविष्यात अशा वादांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी अधिक पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ निकष आवश्यक आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेक ऐतिहासिक घटनात्मक खटल्यांमध्ये दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय दिले आहेत. या प्रकरणातही न्यायालय केवळ एका पक्षाच्या वादाकडे पाहणार नाही, तर भारतीय लोकशाहीच्या भविष्यातील चौकटीकडे पाहून निर्णय देईल, अशी अपेक्षा आहे. कारण या निकालाचा परिणाम पुढील अनेक दशकांतील राजकीय घडामोडींवर होऊ शकतो. राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद होणे ही लोकशाहीची स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. परंतु मतभेदांचे रूपांतर सत्तासमीकरणांमध्ये होत असताना संविधानाचे मूल्य, जनादेशाचा आदर आणि लोकशाहीची नैतिकता यांना तडा जाऊ नये, ही जबाबदारी सर्व पक्षांची आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना संयम राखणे आणि संस्थांवर विश्वास ठेवणे हेही तितकेच आवश्यक आहे.
आज देशातील मतदार अधिक जागरूक झाला आहे. त्याला केवळ सत्तेची गणिते नव्हे, तर राजकीय प्रामाणिकपणाही महत्त्वाचा वाटतो. त्यामुळे या खटल्याचा निकाल कोणत्याही एका पक्षाच्या विजयाचा किंवा पराभवाचा विषय ठरणार नाही. तो भारतीय लोकशाहीतील उत्तरदायित्व, पक्षनिष्ठा आणि जनादेशाच्या पावित्र्याची कसोटी ठरेल. लोकशाहीमध्ये अंतिम शब्द न्यायालयाचा असतो, परंतु अंतिम न्याय मतदारच देत असतो. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय हा घटनात्मक मार्ग दाखवेल, तर मतदार भविष्यातील निवडणुकांमधून त्या निर्णयाला सामाजिक आणि राजकीय मान्यता देईल. म्हणूनच शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील हा वाद एका पक्षापुरता मर्यादित न राहता भारतीय लोकशाहीच्या परिपक्वतेची परीक्षा बनला आहे. या ऐतिहासिक प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते-सत्ता तात्पुरती असते, परंतु संविधान, लोकशाही आणि मतदारांचा विश्वास कायमस्वरूपी जपला गेला पाहिजे. न्यायालयाचा निर्णय काहीही असो, त्यातून भविष्यातील राजकारण अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि जनादेशाचा सन्मान करणारे होणे, हीच खरी लोकशाहीची अपेक्षा आहे.
COMMENTS