मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक : दोन-तृतीयांश बहुमताचे आव्हान !

          भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात काही घटनादुरुस्ती अशा असतात की त्या केवळ कायद्यात बदल घडवत नाहीत, तर देशाच्या राजकीय रचनेवर अनेक दशकांसाठी परिणाम करतात. मतदारसंघ पुनर्रचना हा तसाच एक विषय आहे. लोकसंख्येतील बदल लक्षात घेऊन लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची नव्याने आखणी करण्याची प्रक्रिया घटनात्मकदृष्ट्या आवश्यक मानली जाते. परंतु भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात हा प्रश्न केवळ लोकसंख्येपुरता मर्यादित राहत नाही; तो संघराज्यीय संतुलन, दक्षिण-उत्तर राजकीय प्रतिनिधित्व, लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण, आर्थिक योगदान आणि प्रादेशिक अस्मिता यांच्याशी जोडला जातो. याच पार्श्वभूमीवर मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती विधेयकाचा प्रश्न पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. या विधेयकासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक असते. त्यामुळे केवळ साधे बहुमत पुरेसे नसून व्यापक राजकीय सहमती अनिवार्य ठरते.

          सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत एनडीएकडे लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असले, तरी घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी आवश्यक दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवणे हे वेगळे आव्हान आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांतील काही खासदार किंवा प्रादेशिक पक्षांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. विशेषतः सुमारे २२ खासदारांच्या मतदानाचा परिणाम अंतिम आकडेवारीवर होऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. हे खासदार कोणत्या बाजूने उभे राहतात किंवा मतदानावेळी अनुपस्थित राहतात, यावर विधेयकाचे भवितव्य अवलंबून राहू शकते. तामिळनाडूमध्ये द्रमुकने आतापर्यंत मतदारसंघ पुनर्रचनेला तीव्र विरोध केला आहे. त्यामागील मुख्य कारण म्हणजे दक्षिण भारतातील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवले असताना लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाढवल्यास उत्तर भारतातील राज्यांचे प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि दक्षिणेचे तुलनात्मक राजकीय वजन कमी होईल, अशी भीती. परंतु अलीकडील राजकीय घडामोडी लक्षात घेतल्यास द्रमुकची भूमिका अधिक व्यवहार्य होत असल्याचे काही संकेत राजकीय विश्लेषक देत आहेत. यामागे अनेक शक्यता मांडल्या जात आहेत; राष्ट्रीय स्तरावरील बदलती आघाडीची समीकरणे, तामिळनाडूतील आगामी निवडणुकांचे राजकारण, केंद्राशी संबंध पूर्णपणे ताणले जाणे टाळण्याची रणनीती, भविष्यातील सत्तासमीकरणांचा विचार.

तरीही, याचा अर्थ द्रमुक थेट समर्थन देईल, असा निष्कर्ष काढणे अद्याप घाईचे ठरेल.

         मात्र, एखाद्या पक्षाने विरोध कायम ठेवला, पण मतदानात सहभागी झाला नाही, तर दोन-तृतीयांश बहुमताचे गणित बदलू शकते. त्यामुळे प्रत्यक्ष “होय” किंवा “नाही” यापेक्षा “उपस्थित राहणे की अनुपस्थित राहणे” हेही तेवढेच महत्त्वाचे ठरते. याच कारणामुळे काही प्रादेशिक पक्षांतील मर्यादित संख्येतील खासदारांचे महत्त्व त्यांच्या संख्येपेक्षा कितीतरी अधिक वाढते.

       संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या विषयासाठी स्वतंत्र विशेष अधिवेशन बोलावले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ हा विषय मागे पडला आहे, असा होत नाही. भारतीय संसदीय परंपरेत अनेकदा सरकार योग्य वेळ साधून महत्त्वाची विधेयके नियमित अधिवेशनातच सादर करते. त्यामुळे विशेष अधिवेशन नसणे म्हणजे विधेयक लांबणीवर पडेल, असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. सरकार सामान्यतः ज्या बाबींचा विचार करते त्यात आवश्यक संख्याबळ, संभाव्य मित्रपक्षांची भूमिका, विरोधकांमधील मतभेद, मतदानाच्या दिवशी उपस्थितीचे गणित या सर्व बाबींमध्ये अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतरच घटनादुरुस्ती विधेयक पुढे आणले जाण्याची शक्यता अधिक असते.

        मतदारसंघ पुनर्रचना हा दक्षिण भारतासाठी केवळ राजकीय मुद्दा नाही, तर संघराज्यीय अधिकारांचा प्रश्न बनला आहे. दक्षिणेकडील राज्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, लोकसंख्या नियंत्रणाचे राष्ट्रीय धोरण त्यांनी प्रभावीपणे राबवले. त्यामुळे त्यांची लोकसंख्या तुलनेने कमी वाढली. आता त्याच कारणामुळे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व कमी होणे म्हणजे लोकसंख्या नियंत्रण करणाऱ्या राज्यांवर अन्याय ठरेल.

तर दुसरीकडे समर्थकांचे म्हणणे असे आहे की, लोकसभेचे प्रतिनिधित्व हे प्रत्येक नागरिकाला समान प्रतिनिधित्व मिळावे या तत्त्वावर आधारित असले पाहिजे. त्यामुळे लोकसंख्येतील बदल प्रतिबिंबित होणे आवश्यक आहे. ही दोन तत्त्वे परस्परविरोधी नसली, तरी त्यांच्यात समतोल साधणे हे मोठे राजकीय आव्हान आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना हा केवळ जागांचा किंवा आकड्यांचा प्रश्न नाही. तो भारतीय संघराज्याची रचना, लोकशाहीतील प्रतिनिधित्व, लोकसंख्या धोरण, प्रादेशिक समतोल आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांचा संगम आहे. त्यामुळे या विषयावर कोणताही निर्णय घेताना केवळ संसदीय बहुमत नव्हे, तर व्यापक राजकीय आणि सामाजिक सहमती महत्त्वाची ठरेल. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, एनडीएला घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी आवश्यक दोन-तृतीयांश बहुमताबाबत अजूनही राजकीय गणित जुळवावे लागणार असल्याचे चित्र दिसते.