महाराष्ट्रात उभारणार जगातील सर्वात मोठी कृषी बाजारपेठपणन मंत्री जयकुमार रावल ; निर्यात व्यवस्थाही बळकट करणार

मुंबई :   शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून राज्य शासन कृषी धोरणांची अंमलबजावणी करीत असून, शेतीमालाला अधिक मूल्य मिळावे यासाठी काढणीनंतरची संपूर्ण साखळी मजबूत करण्यात येणार आहे. शीतगृहे, गोदामे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि निर्यात व्यवस्था बळकट करण्यावर भर दिला जाणार असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाच्या बाजारपेठांचा विकास करण्याचा शासनाचा मानस असून, भविष्यात सुमारे ११०० ते १२०० एकर क्षेत्रावर जगातील सर्वात मोठी कृषी बाजारपेठ महाराष्ट्रात उभारण्याचा संकल्प असल्याचे रावल यांनी सांगितले.
या बाजारपेठेद्वारे महाराष्ट्रातील शेतीमाल जागतिक बाजारपेठेत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे रावल म्हणाले. एअरपोर्ट, सीपोर्ट, कंटेनर पोर्ट, रेल्वे आणि महामार्गाशी जोडलेली आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बाजारपेठ उभारण्याची संकल्पना आहे. देशातील प्रभावी बाजार समित्यांचे आधुनिकीकरण आणि उन्नतीकरण करण्यात येणार आहे. अनुभवी अधिकारी, माजी संचालक, माजी अध्यक्ष आणि क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने कामकाज केले जाणार आहे.
महाराष्ट्र हे फळोत्पादन, भाजीपाला उत्पादन आणि कृषी व्यापाराच्या दृष्टीने देशातील महत्त्वाचे राज्य आहे. राज्यातून समुद्रमार्गे मध्य-पूर्व आशियातील देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फळे, भाजीपाला आणि अन्य शेतीमालाची निर्यात केली जाते. या निर्यातीला अधिक चालना देण्यासाठी राज्याची कृषी पणन व्यवस्था अधिक सक्षम आणि अत्याधुनिक करण्यावर भर दिला जाणार आहे. महाराष्ट्राला लाभलेल्या ७२० किलोमीटर लांबीच्या समुद्रकिनाऱ्याचा उपयोग कृषी निर्यात वाढीसाठी करण्यात येणार असून, राज्याच्या आर्थिक विकासात कृषी व्यापाराचे योगदान वाढविण्यासाठी व्यापक नियोजन सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील कृषी व्यापार व्यवस्थेचे संगणकीकरण करून संपूर्ण पणन व्यवस्था अधिक परिणामकारक करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. राज्यातील शेतकरी निर्यातक्षम दर्जाचा शेतीमाल उत्पादित करीत असल्याने त्याला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज असल्याचे रावल यांनी सांगितले.
कृषी निर्यात वाढीसाठी समुद्रकिनाऱ्याचा उपयोग  
महाराष्ट्राला लाभलेल्या ७२० किलोमीटर लांबीच्या समुद्रकिनाऱ्याचा उपयोग कृषी निर्यात वाढीसाठी करण्यात येणार असून, राज्याच्या आर्थिक विकासात कृषी व्यापाराचे योगदान वाढविण्यासाठी व्यापक नियोजन सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.