राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वे प्रकल्पाला हायकोर्टाचा ब्रेक! शेतकऱ्यांच्या रिट याचिकेची दखल; आठवडाभरात भूमिका स्पष्ट करण्याचे शासनास आदेश

अहिल्यानगर : बहुचर्चित राहुरी–शनिशिंगणापूर प्रस्तावित रेल्वे प्रकल्पाला महत्त्वाचे न्यायालयीन वळण मिळाले असून, या प्रकल्पाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावत एक आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

प्रस्तावित रेल्वे मार्गामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होणार असल्याचा दावा करत स्थानिक शेतकऱ्यांनी ऍड. गणेश प्रभाकर दरंदले यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत प्रस्तावित रेल्वे मार्ग रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दि. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी न्या. सूर्यवंशी व न्या. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. अमोल एन. काकडे यांनी प्रभावी बाजू मांडली. प्रस्तावित रेल्वे मार्गाची आवश्यकता नसल्याचा दावा करत हा मार्ग स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हितावर प्रतिकूल परिणाम करणार असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

दोन्ही बाजूंचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावत आपली भूमिका सादर करण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत दिली. तसेच प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे. या आदेशामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाल्याचे मानले जात असून, आता शासनाला न्यायालयासमोर प्रकल्पाची गरज, सार्वजनिक हित आणि रेल्वे मार्गाच्या निवडीमागील कारणे स्पष्ट करावी लागणार आहेत.

या प्रकरणात ऍड. गणेश प्रभाकर दरंदले व ऍड. अमोल एन. काकडे यांनी कामकाज पाहिले, तर ऍड. अनंत अमोल काकडे यांनी त्यांना सहकार्य केले.

चौकट: शेतकऱ्यांमधून विरोध राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वे प्रकल्पाला शेतकऱ्यांमधून मोठा विरोध होत आहे. मागील काही दिवसांपासून हा विरोध प्रचंड वाढला होता. आ. तनपुरे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी स्वतंत्र कृती समिती स्थापन करत लढा देण्याचा निर्णयही घेतला होता. पालकमंत्री विखे पाटील यांच्या कानावरही ही बाब शेतकऱ्यांनी घातली होती. सुपीक जमिनी यात नष्ट होतील असे शेतकरी सांगत होते. दरम्यान आता राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वे प्रकल्पाला हायकोर्टाने ब्रेक दिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.