अतिवृष्टीचे की व्यवस्थेचे बळी ?

राज्यात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीने व्यवस्थेचे अपयश उघडे पाडले आहे. सर्वच क्षेत्रात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारामुळे व्यवस्था खिळखिळी झाली असून, त्या व्यवस्थेकडून अनेकांचा बळी घेतला जात आहे. मुंबईत झाडे कोसळून दोघांचा मृत्यू होत नाही तोचमुंबईतील मानखुर्द येथे तीन मजली चाळ क्षणार्धात कोसळून पाच निष्पाप चिमुकल्यांसह सहा जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले आहे. त्याच वेळी राज्यभर मुसळधार पावसाने थैमान घातले असून अनेक जिल्ह्यांत पूरस्थिती, दरडी कोसळणे, वाहतूक विस्कळीत होणे, शाळा बंद ठेवण्याची वेळ आणि नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन अशा अभूतपूर्व परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. नैसर्गिक आपत्ती ही मानवी नियंत्रणाबाहेर असली तरी प्रत्येक आपत्तीमध्ये होणारे मानवी जीवितहानीचे प्रमाण मात्र व्यवस्थेच्या तयारीवर अवलंबून असते. म्हणूनच मानखुर्द दुर्घटना ही केवळ एका चाळीच्या कोसळण्याची घटना नसून शहर नियोजन, सुरक्षित निवारा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वावर गंभीर प्रश्‍न उपस्थित करणारी घटना आहे.
मुंबई हे देशाचे आर्थिक केंद्र आहे. उंचच उंच इमारती, कोट्यवधींचे विकास प्रकल्प आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा यांचा अभिमान बाळगणार्‍या या शहरात आजही हजारो कुटुंबे जीर्ण, मोडकळीस आलेल्या आणि जीवघेण्या इमारतींमध्ये राहण्यास भाग पडतात. कारण त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नसतो. सुरक्षित घर हे त्यांच्या दृष्टीने स्वप्नच राहते. अशा परिस्थितीत पावसाळा सुरू झाला की प्रत्येक ढगासोबत त्यांच्या मनात भीतीचे सावट निर्माण होते. घराच्या भिंती कोसळतील की छप्पर उडेल, याची चिंता त्यांना सतावत राहते. मानखुर्दमधील दुर्घटनेने ही भीती दुर्दैवाने वास्तवात उतरली. अत्यंत वेदनादायी बाब म्हणजे संबंधित चाळ धोकादायक असल्याची माहिती होती. रहिवासी आपले सामान बाहेर काढत होते. म्हणजेच इमारत असुरक्षित असल्याची जाणीव सर्वांनाच होती. मात्र त्या आधीच ती कोसळली. याचा अर्थ धोकादायक इमारतींच्या बाबतीत प्रशासनाची कार्यवाही वेळेवर झाली नाही किंवा पर्यायी निवार्‍याची व्यवस्था अपुरी पडली. अनेकदा महानगरपालिका नोटीस देते, इमारत रिकामी करण्याचे आदेश देते; पण पर्यायी निवासाची ठोस व्यवस्था नसल्याने गरीब नागरिक जीव धोक्यात घालून त्याच इमारतीत राहतात. त्यामुळे नोटीस देणे ही जबाबदारीची समाप्ती नसून सुरक्षित पुनर्वसन हीच खरी जबाबदारी आहे. राज्य सरकारने मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. ही मदत आवश्यक असली तरी ती कोणत्याही कुटुंबाचे दुःख भरून काढू शकत नाही. आई-वडिलांनी आपल्या लेकरांना गमावणे किंवा एका क्षणात संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होणे, याची किंमत पैशात मोजता येत नाही. त्यामुळे प्रत्येक दुर्घटनेनंतर मदत जाहीर करण्याऐवजी अशा दुर्घटना घडूच नयेत, यासाठी प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
दरवर्षी पावसाळा सुरू झाला की जीर्ण इमारतींची यादी तयार होते. काही इमारतींना अतिधोकादायक घोषित केले जाते. मात्र त्यानंतरही अनेक ठिकाणी लोक वास्तव्यास असल्याचे दिसते. काही ठिकाणी पुनर्विकासाचे वाद, काही ठिकाणी न्यायालयीन प्रक्रिया, तर काही ठिकाणी आर्थिक अडचणी यामुळे प्रश्‍न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. परिणामी प्रत्येक पावसाळ्यात अशाच दुर्घटना घडतात आणि काही दिवसांच्या चर्चेनंतर सर्व काही पुन्हा पूर्ववत होते. हा दुष्टचक्र थांबविण्यासाठी कठोर आणि वेळबद्ध धोरणाची गरज आहे. दुसरीकडे, राज्यभर सुरू असलेल्या अतिवृष्टीने हवामान बदलाच्या वास्तवाचीही जाणीव करून दिली आहे. पूर्वी काही दिवस मुसळधार पाऊस पडत असे; आता काही तासांतच महिनाभराचा पाऊस कोसळतो. नद्या तुडुंब भरतात, शहरातील जलनिस्सारण व्यवस्था अपुरी पडते, रस्ते जलमय होतात आणि वाहतूक ठप्प होते. याचा अर्थ पारंपरिक नियोजन आता अपुरे ठरत आहे. बदलत्या हवामानाच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरांची रचना, पावसाच्या पाण्याचा निचरा, नदी-नाले, जलसाठे आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांचे नव्याने नियोजन करणे अत्यावश्यक बनले आहे. मुंबईसारख्या शहरात पावसाळा म्हणजे रेल्वे उशिरा धावणे, रस्ते पाण्याखाली जाणे, झाडे कोसळणे, इमारती ढासळणे आणि नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागणे, हे जणू नित्याचेच झाले आहे. एवढ्या मोठ्या आर्थिक सामर्थ्याच्या शहरात दरवर्षी तीच समस्या उद्भवते, ही बाब स्वीकारार्ह नाही. पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक आणि प्रत्यक्षात नागरिकांना मिळणारी सुरक्षितता यामध्ये अजूनही मोठी दरी आहे. तथापि, या संकटात आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांनी दाखविलेली तत्परता कौतुकास्पद आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, अग्निशमन दल, पोलीस, आरोग्य विभाग आणि महानगरपालिकेच्या कर्मचार्‍यांनी जीवाची पर्वा न करता बचावकार्य केले. अनेक ठिकाणी प्रशासनाने शाळा बंद ठेवणे, कार्यालयांसाठी घरातून काम करण्याचे निर्देश देणे, वाहतूक नियंत्रित करणे आणि नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन करणे, हे योग्य निर्णय ठरले. आधुनिक हवामान अंदाज प्रणाली आणि वेळेवर दिलेले इशारे अनेकांचे प्राण वाचवू शकतात, हेही यावेळी स्पष्ट झाले. मात्र केवळ आपत्ती आल्यानंतरची तत्परता पुरेशी नसून आपत्तीपूर्व तयारी अधिक प्रभावी असणे आवश्यक आहे.
आज गरज आहे ती सर्वंकष कृती आराखड्याची. राज्यातील सर्व धोकादायक इमारतींचे अद्ययावत सर्वेक्षण, रहिवाशांचे तातडीने सुरक्षित पुनर्वसन, पुनर्विकास प्रक्रियेला गती, जलनिस्सारण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण, अतिक्रमणमुक्त नाले, आपत्कालीन निवारा केंद्रे, स्थानिक स्वयंसेवकांचे प्रशिक्षण आणि नागरिकांमध्ये आपत्तीविषयक जनजागृती या उपाययोजना युद्धपातळीवर राबविण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर हवामान बदल लक्षात घेऊन भविष्यातील शहरी विकासाचे नियोजन करण्यात आले पाहिजे.समाजाचीही काही जबाबदारी आहे. धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्याच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करणे, अफवांवर विश्‍वास ठेवणे किंवा आपत्तीच्या काळात अनावश्यक प्रवास करणे टाळले पाहिजे. प्रशासनानेही नागरिकांचा विश्‍वास संपादन करण्यासाठी पुनर्वसनाची विश्‍वासार्ह व्यवस्था उभी करणे आवश्यक आहे. सुरक्षित पर्याय उपलब्ध झाला तरच नागरिक धोकादायक घर सोडण्यास तयार होतील. मानखुर्दमधील सहा निष्पाप जीवांचा मृत्यू हा केवळ एक आकडा नाही. ती आपल्या विकास मॉडेलवरील वेदनादायी टिप्पणी आहे. एका बाजूला आधुनिक महानगराचे स्वप्न आणि दुसर्‍या बाजूला जीव मुठीत धरून जगणारी लाखो कुटुंबे, हा विरोधाभास दूर केल्याशिवाय खरी प्रगती होणार नाही. प्रत्येक पावसाळ्यानंतर अश्रू, मदत आणि चौकशीची पुनरावृत्ती होण्याऐवजी सुरक्षित घरे, सक्षम पायाभूत सुविधा आणि जबाबदार प्रशासन हीच त्या निष्पाप जीवांना खरी श्रद्धांजली ठरेल. पावसाला दोष देणे सोपे आहे; पण प्रत्येक वेळी पावसासोबत कोसळणारी व्यवस्था उभी करणे, हीच आजच्या शासन, प्रशासन आणि समाजासमोरील सर्वात मोठी जबाबदारी आहे.