ग्रामीण आणि आदिवासी भागाचा विकास अजूनही दुर्लक्षित

आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील सध्याचा विकास हा फक्त काही निवडक महानगराला किंवा शहराला अधिक केंद्रित करून विकास केला जात आहे. पण अजूनही राज्यातला बहुतांश ग्रामीण भागामध्ये किंवा आदिवासी भागामध्ये मूलभूत सोयी-सुविधा अपेक्षेप्रमाणे पोहोचलेल्या नाहीत. आज अनेक प्रकारचे कायदे किंवा नियम केले जातात. जसे जगण्याचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क, अशा प्रकारचे नियम लागू करून सरकार सामान्य माणसासाठी कसे काय काम करीत आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न होत असतो. गेल्या चार ते पाच दशकातली सरकारी कारभाराची पद्धत थोडीफार बदलली असली तरी ग्रामीण भागाला जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करण्याचा प्रकार अजूनही संपलेला नाही. राज्य सरकारकडून विकासाच्या नावाने प्रचंड पैसा किंवा निधी खर्च होत असतो. परंतु त्याचे थेट लाभ ग्रामीण भागात पुरेशा प्रमाणात किंवा पद्धतीने पोहोचत नाही. त्यांत आदिवासी भाग हा तर आणखीनच खूप दूरची बाब राहिलेली आहे. जी चिंताजनक बाब ठरते. आदिवासी भागासाठी स्वतंत्र विकास योजना राबवल्या जात असूनही त्याठिकाणी स्वच्छ पिण्याचे पाणी, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वीज, इतर आवश्यक सोयी-सुविधा याबाबत खूपच अनास्था असल्याचे स्पष्ट होते. सरकारतर्फे अलीकडेच जाहीर झालेल्या आकडेवारीप्रमाणे राज्यात गेल्या अडीच वर्षात जवळपास 34325 बालमृत्यू झाले आहेत. यातले सर्वाधिक बालमृत्यू हे ग्रामीण आणि आदिवासी भागातले आहेत. 2023 ते सप्टेंबर 2025  या अडीच वर्षांच्या कालावधीत पाच वर्षाखालचे हे बालमृत्यू झाले. त्यात प्रामुख्याने जंतुसंसर्ग, कमी वजन, न्यूमोनिया, मुदतपूर्व जन्म, श्‍वसनाचे विकार यासारखी कारणे सांगितली  गेली आहेत. यासाठी करणे काहीही असली तरी बालमृत्यूंची ही प्रचंड संख्या स्वतःला प्रगत म्हणवून घेणार्‍या महाराष्ट्रासाठी अत्यंत लज्जास्पद  बाब ठरते.  ग्रामीण आणि आदिवासी भागासाठी विकास आणि प्रगतीच्या फक्त चर्चा आणि गप्पा होत असतात.  पण जोपर्यंत विकासाचा थेट दिलासा ग्रामीण भागातील प्रत्येक खेड्यांमध्ये किंवा आदिवासी भागातील सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचत नाहीत तोपर्यंत हा विकास फक्त कागदावरच झालेला आहे असे नाईलाजास्तव म्हणण्याची वेळ आली आहे.  राज्यात ज्या भागामध्ये हे बालमृत्यू झाले त्यात विदर्भातला मेळघाट, धारणी, चिखलदरा या परिसराचा उल्लेख असून त्याचठिकाणी सर्वाधिक बालमृत्यू झाल्याचे आढळून आले आहे. चिखलदरा आणि धारणी या दोन तालुक्यात एप्रिल ते नोव्हेंबर 2025 या आठ महिन्यात 107 तर मेळघाटमध्ये 77 बालकांचा मृत्यू होणे ही बाब त्या परिसरातील आरोग्य यंत्रणा आणि सरकारी व्यवस्थेच्या उदासीनतेचा किंवा जाणीवपूर्व दुर्लक्ष केल्याचा मोठा परिणाम ठरतो. विशेषतः आदिवासी भागामध्ये गर्भवती महिलांचे कुपोषण होऊ नये त्यांच्या आरोग्याची  वेळोवेळी पूर्ण काळजी घेण्याकरिता विशेष मोहीम राबवल्या जातात. त्यासाठी शासकीय निधीतून प्रचंड पैसा खर्च होत असल्याचेही पाहायला मिळते. असे असूनही जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बालमृत्यू होत असतील तर सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये खूप मोठ्या त्रुटी किंवा दोष आहेत ही बाब स्पष्ट होते. राज्यात बालविकास सेवा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकार्‍यांची तसेच कर्मचार्‍यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. आज हजारोंच्या संख्येने रिक्त पदे असल्याचे सांगितल्या जाते. हजारो बालकांचे जाणारे बळी हे सरकारी अनास्था, उदासीनतेचा प्रकार ठरतो. राज्याच्या विकासाचे ढोल वाजवताना ग्रामीण आणि आदिवासी भागात त्याचे कटू सत्य किंवा अनुभव याची कल्पना येते. यातला गंभीर प्रकार असा आहे की अशा मालमृत्यूंची कारणे सांगून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार होतो. परंतु आपल्या कामामध्ये दिरंगाई करणार्‍या किंवा आपल्या कर्तव्यात हलगर्जीपणा करणार्‍यांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. राज्यात ज्या भागात बालमृत्यूंचे प्रमाण सर्वाधिक आहे त्या भागातल्या संबंधित विभागातील कर्मचार्‍यांची पगारवाढ रोखण्यात किंवा अत्यंत बेजबाबदारपणे वागणार्‍यांना निलंबित करण्यापर्यंतच्या कारवाया करणे आवश्यक ठरतात.  आजच्या वेगवान  तंत्रज्ञान युगामध्ये आणि वैद्यकीय क्षेत्रातही खूप नवनवीन उपचार आणि औषधी उपलब्ध असूनही जर अशा प्रकारे आदिवासी किंवा ग्रामीण भागातील नवजात बालकांची हेळसांड होत  असेल तर तो प्रकार सदोष मनुष्यवधाइतकाच गंभीर ठरतो. आणि एकही बालमृत्यू होणार नाही असे उद्दिष्ट  ठेवून मालमृत्यू रोखण्याची मोहीम राबवण्याची आवश्यकता आहे. 

प्रा. मधुकर चुटे  
मो : 9420566404