गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याबाबत जनजागृती शिबिर संपन्न पीसीपीएनडीटी कायद्याची माहिती, नियमभंग करणार्‍यांवर कठोर कारवाईचा इशारा; तक्रारदाराला एक लाखांचे बक्षीस

बीड : जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, बीड यांच्या वतीने गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक (पीसीपीएनडीटी) कायद्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व ’अधिकार मित्रां’साठी जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मा. दिनेश पिंसुराणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोमवारी (3 ऑगस्ट) हा कार्यक्रम पार पडला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. वहाब सय्यद होते. प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. संतोष शहाणे, अधिसेविका रमा गिरी तसेच पीसीपीएनडीटी कायद्याचे विधी सल्लागार अ‍ॅड. एन. बी. जोशी उपस्थित होते. मार्गदर्शन करताना डॉ. संतोष शहाणे यांनी सांगितले की, गर्भातील बाळाचे लिंग जाणून घेणे किंवा त्याआधारे गर्भपात करणे हा कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार सोनोग्राफी केंद्र, डॉक्टर आणि संबंधित जागेची नोंदणी बंधनकारक आहे. हा कायदा 1994 मध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आला असून त्याच्या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या डॉक्टर किंवा सोनोग्राफी केंद्रांवर 3 ते 5 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 10 हजार ते 50 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असल्याची माहिती त्यांनी दिली. अध्यक्षीय भाषणात डॉ. वहाब सय्यद यांनी मुलींचे घटते प्रमाण ही समाजासमोरील गंभीर समस्या असल्याचे सांगत, मुलगा-मुलगी समान असल्याची भावना समाजात रुजविण्यासाठी मानसिकतेत बदल होणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून गावागावात जनजागृती केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. रमा गिरी यांनी जिल्हा रुग्णालयातील अनुभव सांगताना, गर्भलिंग निदानाबाबत येणार्‍या महिलांचे व त्यांच्या नातेवाईकांचे समुपदेशन करून कायद्याची माहिती दिली जाते. मुलगा आणि मुलगी समान असून गर्भलिंग निदान केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, याबाबत सातत्याने जनजागृती केली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अ‍ॅड. एन. बी. जोशी यांनी सांगितले की, बीड जिल्ह्यात पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत आहे. गर्भलिंग निदान होत असल्याची माहिती मिळाल्यास संबंधित सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी केली जाते. अशा प्रकारची माहिती असल्यास नागरिकांनी 104 या टोल-फ्री क्रमांकावर तक्रार नोंदवावी. तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवले जाते. तक्रार खरी ठरून संबंधित केंद्र किंवा डॉक्टरांवर कारवाई झाल्यास तक्रारदाराला आरोग्य विभागाकडून एक लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाते, अशी माहितीही त्यांनी दिली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन तत्त्वशील कांबळे (विधीदूत) यांनी केले. या प्रशिक्षण शिबिराला जिल्ह्यातील सर्व अधिकार मित्र, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अधीक्षक एस. टी. शिंदे तसेच इतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.