कर्जत : शेतकऱ्यांना विनाअट सरसकट कर्जमाफी मिळावी तसेच विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, या मागण्यांसाठी आमदार रोहित पवार यांनी मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी तातडीने हटवाव्यात, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.आ. रोहित पवार यांनी या अटींमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे आकडेवारीसह मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यापूर्वीही कर्जमाफीच्या मागणीसाठी त्यांनी पंढरपूर येथे ‘अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग’ आंदोलन केले होते. त्यानंतर सरकारकडून सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन मिळाल्याने आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. मात्र, ठोस कार्यवाही न झाल्याने त्यांनी ‘एल्गार अन्नदात्याचा’ आंदोलन उभारले होते.या आश्वासनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आ. रोहित पवार यांच्यात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीस मंत्री गिरीश महाजन, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड, आमदार संदीप क्षीरसागर, कैलास पाटील, राजू खरे, अभिजित पाटील आणि डॉ. अनिकेत देशमुख उपस्थित होते.बैठकीदरम्यान २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ठेवण्यात आलेली ५० हजार रुपयांची मर्यादा, प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी सलग दोन वर्षे नियमित कर्जफेडीची अट आणि एक रुपयातील पीकविमा योजना प्रभावीपणे राबवण्यासंदर्भातील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.या सर्व मुद्द्यांवर पुढील आठवड्यात संबंधित समितीसोबत चर्चा करून कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती आ. रोहित पवार यांनी दिली.”शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी सुरू केलेला लढा कोणत्याही परिस्थितीत थांबणार नाही. सरकारने योग्य निर्णय घेतला तर त्याचे स्वागत केले जाईल, मात्र अन्याय कायम राहिला तर संघर्ष अधिक तीव्र केला जाईल,” असा इशाराही आ. रोहित पवार यांनी यावेळी दिला.
कर्जत : शेतकऱ्यांना विनाअट सरसकट कर्जमाफी मिळावी तसेच विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, या मागण्यांसाठी आमदार रोहित पवार यांनी मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी तातडीने हटवाव्यात, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.आ. रोहित पवार यांनी या अटींमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे आकडेवारीसह मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यापूर्वीही कर्जमाफीच्या मागणीसाठी त्यांनी पंढरपूर येथे ‘अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग’ आंदोलन केले होते. त्यानंतर सरकारकडून सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन मिळाल्याने आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. मात्र, ठोस कार्यवाही न झाल्याने त्यांनी ‘एल्गार अन्नदात्याचा’ आंदोलन उभारले होते.या आश्वासनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आ. रोहित पवार यांच्यात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीस मंत्री गिरीश महाजन, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड, आमदार संदीप क्षीरसागर, कैलास पाटील, राजू खरे, अभिजित पाटील आणि डॉ. अनिकेत देशमुख उपस्थित होते.बैठकीदरम्यान २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ठेवण्यात आलेली ५० हजार रुपयांची मर्यादा, प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी सलग दोन वर्षे नियमित कर्जफेडीची अट आणि एक रुपयातील पीकविमा योजना प्रभावीपणे राबवण्यासंदर्भातील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.या सर्व मुद्द्यांवर पुढील आठवड्यात संबंधित समितीसोबत चर्चा करून कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती आ. रोहित पवार यांनी दिली.”शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी सुरू केलेला लढा कोणत्याही परिस्थितीत थांबणार नाही. सरकारने योग्य निर्णय घेतला तर त्याचे स्वागत केले जाईल, मात्र अन्याय कायम राहिला तर संघर्ष अधिक तीव्र केला जाईल,” असा इशाराही आ. रोहित पवार यांनी यावेळी दिला.
COMMENTS