ठाकरेंना आता आमदार फुटायची भीती !

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पक्षांतर, फोडाफोडी आणि सत्तेच्या समीकरणांचे खेळ नवीन नाहीत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत ज्या वेगाने आणि निर्ढावलेल्या पद्धतीने राजकीय स्थलांतर घडत आहे, त्याने लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांनाच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. आज उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पुन्हा एकदा मोठ्या संकटाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. एकामागून एक नेते, खासदार, पदाधिकारी आणि आता विधानपरिषदेचे नर्वनिर्वाचित उपसभापती सचिन अहिर यांच्यासारखे वजनदार चेहरेही पक्ष सोडत असल्याने उरलेल्या शिलेदारांना एकत्र ठेवण्याची वेळ ठाकरे यांच्यावर आली आहे. खासदार फुटीनंतर पुन्हा एकदा आमदार फुटण्याची भीती उद्धव ठाकरेंना सतावत आहे, त्यातूनच त्यांनी थोडी सावधगिरीची भूमिका बाळगल्याचे दिसून येत आहे.
मातोश्रीवरील तातडीची बैठक ही केवळ संघटनात्मक बैठक नाही; ती एका नेतृत्वाच्या अस्तित्वाची, विश्‍वासाची आणि भविष्यातील राजकीय लढाईची निर्णायक परीक्षा आहे. प्रश्‍न केवळ इतकाच नाही की किती आमदार राहतील किंवा किती जातील. प्रश्‍न असा आहे की, एखाद्या पक्षाची विचारसरणी, त्याची भावनिक गुंतवणूक आणि जनतेशी असलेले नाते यापुढे सत्तेच्या मोहापुढे टिकणार आहे का? एकनाथ शिंदे यांनी उभारलेली राजकीय रणनीती निःसंशयपणे आक्रमक, नियोजनबद्ध आणि परिणामकारक ठरली आहे. त्यांनी केवळ सत्ता मिळवली नाही, तर विरोधकांच्या मानसिकतेवरही दबाव निर्माण केला. आज परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की, कोणताही अस्वस्थ आमदार किंवा पदाधिकारी सर्वप्रथम शिंदे गटाशी संपर्क साधेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. ही परिस्थिती केवळ एका पक्षासाठी धोकादायक नाही; ती संपूर्ण राज्यातील विरोधी राजकारणासाठी इशारा देणारी आहे. लोकशाहीत पक्षांतराचा अधिकार नाकारता येत नाही. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला आपला राजकीय मार्ग निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु, जेव्हा सत्तेची समीकरणे, आर्थिक आमिषे, पदांची आश्‍वासने आणि निवडणुकीतील तिकिटांचे व्यवहार हे पक्षांतराचे मुख्य कारण बनतात, तेव्हा जनतेच्या विश्‍वासाचा विश्‍वासघात होतो. मतदार ज्या विचारांवर, ज्या ध्येयधोरणांवर विश्‍वास ठेवून प्रतिनिधी निवडतात, त्याच विचारांना मधल्या काळात तिलांजली देणे हे लोकशाहीचे नैतिक अधःपतन आहे. संजय राऊत यांनी केलेला कोट्यवधी रुपयांच्या कथित ऑफरचा आरोप अधिक गंभीर आहे. अशा आरोपांची सत्यता तपासली गेली पाहिजे. जर खरोखरच आर्थिक आमिषे दाखवून लोकप्रतिनिधींना वळविण्याचे प्रयत्न होत असतील, तर तो केवळ राजकीय प्रश्‍न राहत नाही; तो लोकशाहीच्या पवित्रतेवर झालेला आघात ठरतो. दुसरीकडे, जर हे आरोप केवळ राजकीय सहानुभूती मिळविण्यासाठी असतील, तरीही त्यातून जनतेसमोर गोंधळाचे चित्र उभे राहते. त्यामुळे सत्य स्पष्ट होणे तितकेच आवश्यक आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आज सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे विश्‍वासाची पुनर्बांधणी. पक्षातील उरलेल्या आमदारांना केवळ भावनिक आवाहन करून थांबविणे आता शक्य नाही. त्यांना स्पष्ट दिशा, ठोस राजकीय कार्यक्रम आणि भविष्यातील विश्‍वासार्ह नेतृत्व हवे आहे. पक्ष संघटनेतील नाराजी, संवादाचा अभाव आणि निर्णयप्रक्रियेत निर्माण झालेली दरी भरून काढावी लागेल. अन्यथा, बैठकांमधील घोषणांनी आणि निष्ठेच्या शपथांनी वास्तव बदलणार नाही. इतिहास साक्षी आहे की, केवळ करिष्म्यावर पक्ष टिकत नाहीत. संघटनात्मक बळ, कार्यकर्त्यांशी सातत्यपूर्ण संपर्क आणि बदलत्या परिस्थितीनुसार स्वतःला घडविण्याची क्षमता आवश्यक असते. शिवसेनेच्या स्थापनेपासून बाळासाहेब ठाकरे यांनी निर्माण केलेली भावनिक ऊर्जा आजही अनेकांच्या मनात आहे. परंतु, त्या वारशाचे राजकीय भांडवल सतत वापरून चालत नाही; त्याला वर्तमानातील नेतृत्वाची जोड द्यावी लागते. जनतेला आजच्या प्रश्‍नांची उत्तरे हवी आहेत, कालच्या आठवणींची पुनरावृत्ती नव्हे. दुसरीकडे, शिंदे गटासाठीही हा विजयाचा उत्सव साजरा करण्याचा काळ नाही. विरोधकांची गळती घडवून आणणे आणि स्वतःची संघटना विस्तार करणे यात राजकीय कौशल्य असले, तरी त्यातून जनतेच्या मूलभूत प्रश्‍नांची उत्तरे मिळत नाहीत. शेती, रोजगार, महागाई, पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या प्रश्‍नांवर ठोस कामगिरी दाखविणे ही सत्ताधार्‍यांची खरी जबाबदारी आहे. केवळ राजकीय अंकगणित जिंकून इतिहासात स्थान मिळत नाही; जनतेच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणावे लागतात. आज महाराष्ट्रातील मतदारही या अखंड पक्षांतराच्या राजकारणाला कंटाळला आहे. निवडणुकीपूर्वी एक विचार, निवडणुकीनंतर दुसरा पक्ष आणि सत्तेनुसार बदलणारी भूमिका यामुळे लोकांमध्ये राजकीय व्यवस्थेविषयी अविश्‍वास वाढत आहे. ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. कारण जेव्हा मतदारांचा विश्‍वास उडतो, तेव्हा लोकशाहीची मुळे कमकुवत होऊ लागतात.
मातोश्रीवरील बैठक किती यशस्वी ठरेल, किती आमदार निष्ठा कायम ठेवतील किंवा पुढे आणखी कोणते राजकीय भूकंप होतील, याची उत्तरे येणारा काळ देईल. मात्र, या संपूर्ण घडामोडीतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे-नेतृत्वाची खरी कसोटी सत्तेत असताना नसते; ती संकटाच्या काळात असते. सोबत हजारो लोक असताना नेता असणे सोपे असते, पण लोक दूर जात असतानाही विश्‍वास टिकवून ठेवणे हीच खरी नेतृत्वाची परीक्षा असते. आज उद्धव ठाकरे या परीक्षेसमोर उभे आहेत. त्यांच्याकडे अजूनही कार्यकर्त्यांचे प्रेम, सहानुभूती आणि भावनिक पाठबळ आहे. पण भावना आणि वास्तव यांच्यामधील दरी भरून काढण्यासाठी नव्या राजकीय ऊर्जेची, आत्मपरीक्षणाची आणि आक्रमक संघटनात्मक पुनर्बांधणीची गरज आहे. अन्यथा, उरलेले शिलेदार जपण्याच्या प्रयत्नात संपूर्ण किल्लाच हातातून निसटण्याची भीती नाकारता येणार नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला आता फोडाफोडीच्या राजकारणापेक्षा विचारांच्या लढाईची आवश्यकता आहे. व्यक्ती नव्हे, तर धोरणे आणि जनहिताचे प्रश्‍न केंद्रस्थानी आले, तरच लोकशाही अधिक मजबूत होईल. अन्यथा, आज एक पक्ष गळतीचा सामना करेल, उद्या दुसरा; पण सर्वांत मोठा पराभव जनतेच्या विश्‍वासाचा होईल, आणि तो कोणत्याही राजकीय विजयापेक्षा अधिक घातक असेल.