आरटीओतील ते अधिकारी सक्तीच्या रजेवरकथित गैरव्यवहारांवर सरकारची कठोर भूमिका

मुंबई : परिवहन खात्यातील अर्थात आरटीओतील कथित गैरव्यवहारांबाबत राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेत संबंधित अधिकार्‍यांवर तातडीने कारवाई करण्याची घोषणा विधानसभेत केली. चौकशी सुरू असतानाही काही अधिकारी पुन्हा गैरप्रकार करत असल्याच्या तक्रारी गांभीर्याने घेत सरकारने संबंधित अधिकार्‍यांना तत्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय जाहीर केला.
विधानसभेत विरोधी पक्षातील ज्येष्ठ सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी परिवहन विभागातील कथित भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, अनेक तक्रारी असूनही काही अधिकारी चौकशी सुरू असतानाच पूर्वीप्रमाणेच गैरव्यवहार करत असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे अशा अधिकार्‍यांना त्यांच्या पदावर ठेवणे योग्य नसून त्यांची तातडीने बदली करून सक्तीच्या रजेवर पाठवावे, अशी ठाम मागणी त्यांनी सभागृहात केली. यावर उत्तर देताना परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले की, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाशी संबंधित कथित गैरव्यवहारांची आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत सखोल चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रविंद्र भुयार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी योगेश मोरे तसेच मोटार वाहन निरीक्षक आनंद मोड यांच्याविरोधातील आरोपांची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणातील निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी सुनिश्‍चित करण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस सेवेतील अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. चौकशीदरम्यान कोणताही प्रभाव पडू नये आणि तपास निर्भयपणे पार पडावा, यासाठी संबंधित अधिकार्‍यांना आजपासून सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकार कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचाराला किंवा गैरव्यवहाराला पाठीशी घालणार नाही, असा स्पष्ट संदेश देत मंत्र्यांनी सांगितले की, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर जे अधिकारी दोषी आढळतील त्यांच्याविरोधात कायद्यानुसार कठोर शिस्तभंगाची आणि अन्य आवश्यक कारवाई करण्यात येईल.