नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाच्या बदलाला विरोध करत आंदोलन; आमदार सत्यजित तांबे यांच्यासह आंदोलक पोलिसांच्या ताब्यात

अहिल्यानगर : नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या बदलाला विरोध करण्यासाठी रविवारी नाशिक, सिन्नर, संगमनेर आणि अकोले परिसरात तीव्र आंदोलन करण्यात आले. सिन्नर येथे समृद्धी महामार्गाच्या दिशेने जाणाऱ्या आंदोलकांना पोलिसांनी अडवल्यानंतर काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. यावेळी आमदार सत्यजित तांबे यांच्यासह काही आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर आमदार सत्यजित तांबे यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. ते म्हणाले, “पोलिसांनी त्यांचे कर्तव्य बजावले आहे. आम्हीही आमची भूमिका मांडत राहणार आहोत. हा कोणत्याही एका व्यक्तीचा किंवा पक्षाचा लढा नसून सर्वसामान्य नागरिकांच्या जनआंदोलनातून उभा राहिलेला प्रश्न आहे. नाशिक-पुणे रेल्वेचा पूर्वनिश्चित मार्ग कायम ठेवला जात नाही, तोपर्यंत हा संघर्ष सुरूच राहील.” नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी सुमारे १६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाचा पूर्वनिश्चित मार्ग पुणे, चाकण, राजगुरुनगर, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा, संगमनेर, सिन्नर आणि नाशिक असा होता. या मार्गामुळे पुणे आणि नाशिकसह नगर जिल्ह्यातील अनेक भागांना थेट रेल्वे जोडणी मिळणार आहे. मात्र, नारायणगाव येथील रेडिओ दुर्बिणीच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुढे आल्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाकडून मूळ मार्गाचा फेरविचार सुरू करण्यात आला आहे. त्याऐवजी अहिल्यानगर-चाकण किंवा नाशिक-शिर्डी अशा पर्यायी मार्गांचा विचार केला जात असल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.

रेल्वे मार्गातील बदलाच्या निषेधार्थ माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, खासदार राजाभाऊ वाजे आणि आमदार सत्यजित तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांनी आंदोलन केले. सिन्नर, संगमनेर आणि चाकण परिसरात विविध ठिकाणी आंदोलने करण्यात आली. आंदोलक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरल्याने नाशिक-पुणे महामार्गावरील वाहतुकीवर त्याचा परिणाम झाला. काही काळ वाहतूक विस्कळीत होऊन वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या.

तांत्रिक समितीचा अहवाल ठरणार महत्त्वाचा रेल्वे मार्ग बदलाच्या प्रश्नावर तांत्रिकदृष्ट्या अभ्यास करण्यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती दोन महिन्यांच्या कालावधीत आपला अहवाल सादर करणार आहे. समितीचा अहवाल येणे बाकी असले तरी आंदोलनकर्त्यांनी मूळ मार्ग कायम ठेवण्याची मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.