वाळू माफियांना राज्य सरकारचा दणका : बेकायदेशीर उत्खननावर स्वामीत्वशुल्काच्या दहापट दंडाची तरतूद

मुंबई : राज्यातील वाळू, दगड तसेच अन्य गौण खनिजांचे बेकायदेशीर उत्खनन, वाहतूक आणि विल्हेवाटीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने दंडात्मक कारवाईच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. यापुढे बेकायदेशीर उत्खनन किंवा वाहतूक करणाऱ्यांकडून संबंधित खनिजाच्या देय स्वामीत्वशुल्काच्या (रॉयल्टीच्या) दहापट दंडाची वसुली केली जाणार आहे. त्यामुळे अवैध उत्खनन करणाऱ्यांवर कारवाई अधिक स्पष्ट आणि राज्यभर एकसमान होणार आहे.

राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्या आदेशानंतर महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा अध्यादेश २०२६’ जारी केला आहे. हा अध्यादेश ७ ऑगस्ट २०२६ पासून राज्यभर लागू झाला आहे. या अध्यादेशामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ४८ (७) मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली आहे. यापूर्वी बेकायदेशीर उत्खनन किंवा वाहतुकीसाठी संबंधित खनिजाच्या बाजारमूल्याच्या पाचपट दंडाची तरतूद होती. आता ही पद्धत बदलून संबंधित खनिजासाठी शासनाला देय असलेल्या स्वामीत्वशुल्काच्या दहापट दंडाची आकारणी केली जाणार आहे.

आतापर्यंत दंड निश्चित करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरवलेल्या खनिजाच्या बाजारमूल्याचा आधार घेतला जात होता. त्यामुळे एकाच प्रकारच्या खनिजासाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत दंडाची रक्कम वेगळी असण्याची शक्यता होती. परिणामी दंड निश्चितीच्या पद्धतीबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित होत होते. नव्या तरतुदीमुळे राज्यभर दंड निश्चित करण्यासाठी एकच निकष लागू होणार आहे. संबंधित खनिजाच्या स्वामीत्वशुल्काच्या आधारे दंड ठरविला जाणार असल्याने कारवाईत एकसमानता आणि स्पष्टता येण्याची अपेक्षा आहे.

विकासकामांवरील आर्थिक बोजा कमी होणार बाजारमूल्याच्या पाचपट दंडाची तरतूद असल्याने काही प्रकरणांमध्ये दंडाची रक्कम अत्यंत मोठी होत होती. विशेषतः मोठ्या पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या गौण खनिजाच्या बाबतीत हा आर्थिक बोजा वाढत होता. दंडाची रक्कम संबंधित खनिजाच्या स्वामीत्वशुल्काशी जोडल्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये निर्माण होणारा अवाजवी आर्थिक भार कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाच्या नियमांचे पालन करून काम करणाऱ्या विकास प्रकल्पांनाही याचा फायदा होऊ शकतो.

न्यायालयीन वाद कमी होण्याची अपेक्षा दंडाची मोठी रक्कम निश्चित झाल्यानंतर अनेक प्रकरणांमध्ये संबंधितांकडून न्यायालये आणि वरिष्ठ प्राधिकरणांकडे दाद मागितली जात होती. त्यामुळे अशा प्रकरणांचा मोठा ढीग निर्माण होऊन शासनाचा महसूलही दीर्घकाळ प्रलंबित राहत होता. नव्या दंडपद्धतीमुळे दंड निश्चितीचा निकष अधिक स्पष्ट होणार असल्याने वाद आणि अपिले कमी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी शासनाला महसूल वसुली वेगाने करता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.