खत विक्रेत्यांचा पत्रकार व कार्यकर्त्यावर दबाव? असोसिएशनची मग्रुरी आणि ’चोराच्या उलट्या बोंबा!’

ऑनलाइन खत साठा फुल्ल, प्रत्यक्षात मात्र ठणठणाट; ’लिंकिंग’ आणि काळ्या बाजाराचे पितळ उघडे पडल्याने व्यापाऱ्यांचा तिळपापड!

नांदेड : ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर आकाशाला भिडलेली महागाई, ट्रॅक्टरसाठी डिझेलचा तुटवडा आणि अद्याप खात्यात न पडलेले पीक विम्याचे पैसे… अशा चौफेर संकटात सापडलेल्या बळीराजाला आधार देण्याऐवजी, त्याला ’लिंकिंग’ आणि काळ्या बाजाराच्या खाईत लोटणाऱ्या नायगाव तालुक्यातील कृषी विक्रेत्यांचा खरा चेहरा आता उघडा पडू लागला आहे.

वृत्तपत्रांनी खत विक्रीच्या लुटीची पोलखोल करण्यास सुरुवात करताच, सुधारणा करण्याऐवजी नायगाव कृषी असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी व्हॉट्सॲप मेसेजच्या माध्यमातून थेट पत्रकारांवर आणि कार्यकर्त्यांवर दबाव आणण्याचा निंदनीय प्रकार सुरू केला आहे. ’संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात फक्त नायगावच भ्रष्ट आहे का?’ असा बालिश सवाल करत, ’आम्हाला आमची चोरी का करू देत नाही?’ असाच अप्रत्यक्ष आणि मग्रूर सवाल या व्यापाऱ्यांनी विचारला आहे. नुकताच नायगाव कृषी विक्रेता असोसिएशनच्या अध्यक्षांचा एक मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यात त्यांनी वृत्तपत्रांमधून येणाऱ्या बातम्यांबद्दल संताप व्यक्त केला आहे. व्यापाऱ्यांचे काळे धंदे चव्हाट्यावर येत असल्यानेच असोसिएशनच्या अध्यक्षांचा तीळपापड झाला आहे.

स्वतःच्या पापांवर पांघरूण घालण्यासाठी शासनाच्या अपयशाची ढाल पुढे करत व्यापाऱ्यांनी वृत्तपत्रांना फुकटचा सल्ला देण्याचा प्रयत्न केला आहे. खतांमध्ये आणि औषधांमध्ये राजरोसपणे भेसळ करायची, डी.ए.पी. आणि युरिया सोबत अनावश्यक खते आणि औषधे घेण्याची सक्ती (लिंकिंग) करायची आणि जादा दराने खते विकून शेतकऱ्यांची दिवसाढवळ्या लूट करायची, हेच या व्यापाऱ्यांचे खरे स्वरूप आहे.

ऑनलाइन साठा फुल्ल, प्रत्यक्षात ठणठणाट! या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात भयानक आणि धक्कादायक वास्तव म्हणजे ई-पॉस (e-POS) मशीन आणि शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर नायगावमधील दुकानांमध्ये खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट दिसते. मात्र, जेव्हा एखादा सामान्य शेतकरी प्रत्यक्ष दुकानात जाऊन खताची मागणी करतो, तेव्हा ’खत शिल्लक नाही, गाडी आलीच नाही’ असे खोटे सांगून त्याला माघारी पाठवले जाते. मग हा ऑनलाइन दिसणारा साठा रात्रीच्या अंधारात काळ्या बाजारात चढ्या भावाने विकला जातो की कृत्रिम टंचाई निर्माण करून शेतकऱ्यांना ’लिंकिंग’च्या जाळ्यात ओढण्यासाठी ही खेळी केली जाते?

या सर्व गैरप्रकारांमध्ये स्थानिक कृषी विभाग आणि महसूल प्रशासनाची भूमिका अत्यंत संशयास्पद आणि दुटप्पी आहे. दुकानांवर ऑनलाइन साठा दिसत असताना आणि प्रत्यक्ष शेतकरी खतासाठी वणवण भटकत असताना कृषी अधिकारी नक्की कोणत्या झोपेत आहेत? साठेबाजी करणाऱ्या आणि ज्यादा दराने खत विकणाऱ्या किती दुकानांवर आतापर्यंत धाडी टाकून त्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले? की प्रशासनाचे आणि खतमाफियांचे लागेबांधे तयार झाले आहेत? असा संतप्त सवाल आता शेतकरी विचारत आहेत.