विकासांच्या मुद्दयांना बगल

देशामध्ये सध्या लोकसभेची रणधुमाळीचा मध्यावधी टप्प्यावर आली असून, उद्या देशातील 94 लोकसभा मतदारसंघासाठी मतदान होणार आहे. हा टप्पा तिसरा असून, यामध्ये महाराष्ट्रातील 11 मतदारसंघाचा समावेश आहे. या टप्प्यासाठी प्रचारतोफा थंडावल्या असून, रविवार हा प्रचाराचा सुपर संडे ठरल्याचे दिसून आले आहे. कारण रविवारी प्रत्येक पक्षाने आणि उमेदवाराने आपल्या प्रचाराची सांगता केल्याचे दिसून येत होते. या सांगता सभेत अनेकांनी गळे काढले, तर कुणी नौटंकी म्हणून खिल्ली उडवली असली तरी, या निवडणुकीत विकासांच्या मुद्द्यांना मात्र बगल देण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता लोकशाहीमध्ये सत्ताधार्‍यांनी आपण 5 वर्षांमध्ये काय केले, याचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडणे अपेक्षित असते, तर दुसरीकडे विरोधकांनी सत्ताधारी कसे अपयशी ठरले ही भूमिका मुद्दयांसह मांडणे अपेक्षित असते. मात्र सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांना आपल्या भूमिकेचा सध्या विसर पडल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधक कसे नालायक आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तर दुसरीकडे विरोधकांकडून विकासांच्या मुद्दे मांडण्यात अपयश येतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे भारतीय लोकशाही कोणत्या वळणावर जात आहे, याचा विचार करण्याची खरी गरज आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतांना दिसून येत आहे. मात्र त्यात आता कोणतीही वैचारिकता राहिलेले नाही. मुद्दयांची लढाई आता गुद्दयांवर आल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची खिचडी झालेली असतांना, राज्यात कुणाला बहुमत मिळेल याचा फैसला 4 जून रोजी होणार असला तरी, महाराष्ट्रात ज्या राजकीय नेत्यांच्या सभा होत आहे, त्यावरून राजकीय अंदाज वर्तवता येतो. वास्तविक पाहता महाराष्ट्रामध्ये विकासाच्या दृष्टीने पुढे जाण्यासाठी खूप वाव आहे. कारण इंग्रजांनी ज्यावेळेस संपूर्ण भारत देश आपल्या ताब्यात घेतला, त्यावेळी सर्वप्रथम प्रबोधनाची चळवळ महाराष्ट्र आणि पश्‍चिम बंगाल या दोन राज्यात सुरू झाल्याचे पाहायला मिळते. या दोन राज्यांपासून सुरू झालेली प्रबोधनाची चळवळ नंतर संपूर्ण देशात पसरली. त्यामुळे या दोन राज्यांना विशेष असे महत्व आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँगे्रसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी या स्वबळावर लढतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे या राज्यात खरी लढत ही ममता बॅनर्जी आणि भाजप या दोघांमध्ये आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात एकूण सहा प्रमुख पक्ष मैदानात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे यामध्ये नेमका कोणाच्या बाजूने कौल लागतो, याचा फैसला जनता करणार आहे. मात्र या निवडणुकीत बेरोजगारी, महागाई, सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न यावर विरोधकांनी बोट ठेवायला हवे होते, मात्र विरोधकांनाच सर्वसामान्यांची काळजी नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे राजकारणामध्ये व्यक्तीकेंद्रीत टीका होतांना दिसून येत आहे. विरोधकांनी केवळ मोदीविरोध करण्यास सुरूवात केल्यामुळे विकासांच्या मुद्दयावर चर्चा झडतांना दिसून येत नाही. भविष्यात आपण सत्तेत आलो तर देशाला एका वेगळ्या उंचीवर नेण्यासाठी काय करू हे सांगणे अभिप्रेत असतांना राजकीय पक्षांकडून आश्‍वासनांची खैरात देण्यात येत आहे. आम्ही सत्तेवर आलो तर महिलांना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सहाय्य करू, शेतीसाठी असे करू तसे करू अशा घोषणा देण्यात येत आहे. आश्‍वासनांचे गाजर दाखवून आपण सत्तेवर येऊ असे जर कुणाला वाटत असेल तर, ती त्यांची चूक ठरणारी आहे. खरंतर आश्‍वासने देऊन विकास होत नसतो. विकासाची परिभाषा बदलण्याची खरी गरज आहे. वास्तविक पाहता देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आणि आता देशासमोर वेगळ्या समस्या आहेत. त्यावर मात कशी करता येईल याचा लेखाजोखा मांडण्याची गरज आहे. मात्र राजकारणात विकासांच्या मुद्यांना बगल देण्यात येत आहे. त्यातच सत्ताधारी आणि विरोधक धन्यता मानतांना दिसून येत आहे.