झाडे लावा-झाडे जगवा; पण वाढलेली झाडे वाचविणार कोण?राजुरीवेस ते माळीवेस मार्गावरील झाडांची मोठ्या प्रमाणात छाटणी; नागरिकांमध्ये नाराजी

बीड : पावसाळ्याचा हंगाम सुरू होत असताना बीड शहरातील राजुरीवेस ते बलभीम चौक आणि माळीवेस चौक या प्रमुख मार्गांवरील झाडांची मोठ्या प्रमाणात छाटणी करण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. झाडांच्या फांद्या विद्युत वाहिन्यांना अडथळा ठरू नयेत या कारणास्तव करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे अनेक झाडे पूर्णपणे बोडकी झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
मुक्त पत्रकार एस. एम. युसूफ यांनी याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, झाडे लावा-झाडे जगवा हा संदेश देणारे शासन आणि प्रशासन वाढलेली झाडे वाचविण्यासाठी नेमकी कोणती भूमिका घेणार, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. अवघ्या काही वर्षांपूर्वी बीड शहरातील राजुरीवेस ते माळीवेस मार्गावर मास्टर प्लॅन अंतर्गत रस्त्यांचे सुशोभीकरण करण्यात आले होते. त्यानंतर नगर परिषदेने कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून रस्त्यांच्या दुतर्फा विविध प्रकारची झाडे लावली होती. मात्र, स्थानिक पर्यावरणाला पूरक वड, पिंपळ, कडूलिंब यांसारख्या भारतीय वृक्षांऐवजी विदेशी प्रजातींच्या झाडांना प्राधान्य देण्यात आल्याची टीका नागरिकांकडून केली जात आहे. ही झाडे वेगाने वाढली असली तरी त्यांचा पर्यावरणीय आणि सामाजिक लाभ भारतीय वृक्षांइतका होत नसल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. तथापि, या झाडांमुळे नागरिकांना उन्हाळ्यात सावली मिळत होती. आता मोठ्या प्रमाणात छाटणी झाल्याने रस्त्यावरील सावलीही कमी होणार असून त्याचा परिणाम नागरिकांना भोगावा लागणार आहे. येत्या काही दिवसांत मृग नक्षत्राला सुरुवात होणार असून पावसाळा सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत विद्युत वाहिन्यांचे संरक्षण करण्यासाठी झाडांची छाटणी आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे असले तरी छाटणीची पद्धत आणि प्रमाण यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. दरवर्षी शासन आणि प्रशासनाकडून वृक्षारोपणासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला जातो. मात्र वृक्ष लागवडीसोबत त्यांचे संवर्धन, योग्य नियोजन आणि भविष्यातील वाढ लक्षात घेऊन उपाययोजना केल्या जातात का, याबाबतही नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. वृक्षारोपण करणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच वाढलेल्या वृक्षांचे संरक्षण आणि वैज्ञानिक पद्धतीने व्यवस्थापन करणेही आवश्यक आहे. अन्यथा ’झाडे लावा-झाडे जगवा’ हा संदेश केवळ घोषणांपुरताच मर्यादित राहील, अशी भावना अनेक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.