Homeताज्या बातम्या

गाईला ‘राष्ट्रीय पशू’ घोषित कराकत्तलखाने व मांस निर्यात बंदीच्या मागणीसाठी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

बीड : देशहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत धार्मिक व सामाजिक सलोखा जपण्यासाठी गाईला राष्ट्रीय पशू घोषित करावे, देशातील कत्तलखाने सरसकट बंद करावेत, वि

समाजसेवेचा गौरव; गौतम कांबळे पद्मपाणि पुरस्काराने सन्मानित
मंत्री पंकजाताईंनी दिलेला शब्द गोपीनाथ गडावरून केला पूर्णदिवंगत हाजी एजाज देशमुख यांच्या कुटुंबियांना 5 लाखांचा धनादेश सुपूर्दसलीम जहाँगीर यांचा पाठपुरावा ; गोपीनाथराव मुंडे प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून मदतीचा हात
बीडमध्ये मान्सूनपूर्व स्वच्छता मोहीम राबवा, नागरी समस्या सोडवाभाजपचे युवा नेते डॉ.योगेश क्षीरसागर यांची मुख्याधिकार्‍यांकडे मागणी


बीड : देशहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत धार्मिक व सामाजिक सलोखा जपण्यासाठी गाईला राष्ट्रीय पशू घोषित करावे, देशातील कत्तलखाने सरसकट बंद करावेत, विदेशात होणार्‍या मांस निर्यातीवर संपूर्ण बंदी घालावी तसेच गोवंश हत्याबंदीच्या नावाखाली निर्माण होणार्‍या सामाजिक तेढीच्या घटनांवर संविधान व कायद्याच्या चौकटीत प्रभावी नियंत्रण आणावे, अशा प्रमुख मागण्यांसाठी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांनी येत्या सोमवारी, 8 जून रोजी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्याचा इशारा दिला आहे.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना लेखी निवेदन पाठविण्यात आले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली देशातील काही ठिकाणी सामाजिक तणाव निर्माण होत असल्याचे दिसून येते. अशा घटनांमुळे समाजात अविश्वास आणि तेढ निर्माण होण्याची शक्यता वाढत असून, कोणत्याही समाजघटकाला लक्ष्य न करता कायद्याची समान व निष्पक्ष अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. तसेच मांस व्यवसाय आणि मांस निर्यात क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या मोठ्या उद्योगांबाबतही एकसमान धोरण अवलंबावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांच्या अर्थकारणाचा विचार करून पशुधन व्यवस्थापनाबाबत ठोस राष्ट्रीय धोरण आखण्याची गरज असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. डॉ. ढवळे यांनी सांगितले की, सामाजिक सलोखा, कायद्याचे राज्य आणि सर्व नागरिकांना समान न्याय या तत्त्वांच्या आधारे शासनाने या विषयावर व्यापक चर्चा करून योग्य निर्णय घ्यावा. मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी 8 जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत.

COMMENTS