Homeताज्या बातम्या

गाईला ‘राष्ट्रीय पशू’ घोषित कराकत्तलखाने व मांस निर्यात बंदीच्या मागणीसाठी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

बीड : देशहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत धार्मिक व सामाजिक सलोखा जपण्यासाठी गाईला राष्ट्रीय पशू घोषित करावे, देशातील कत्तलखाने सरसकट बंद करावेत, वि

मातृत्व सप्ताहा निमित्त बीडमध्ये महिलांसाठी मोफत मुळव्याध तपासणी शिबीरडॉ. शितल भोपळे यांचा पुढाकार; ११ ते १६ मे दरम्यान भोपळे हॉस्पिटलमध्ये आयोजन
सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील तांदुळवाडी घटनेनंतर महामार्गालगत विहिरींचा  प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर ! आतातरी प्राधिकरण आणि प्रशासनाला जाग येणार का?केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे तक्रार – डॉ. गणेश ढवळे
तौहिद खान हत्याकांडामुळे परळीत संताप; व्हायरल ऑडिओची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणीअल्पसंख्यांक संरक्षण संघर्ष समितीचे पोलीस अधीक्षक कार्यालयास निवेदन


बीड : देशहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत धार्मिक व सामाजिक सलोखा जपण्यासाठी गाईला राष्ट्रीय पशू घोषित करावे, देशातील कत्तलखाने सरसकट बंद करावेत, विदेशात होणार्‍या मांस निर्यातीवर संपूर्ण बंदी घालावी तसेच गोवंश हत्याबंदीच्या नावाखाली निर्माण होणार्‍या सामाजिक तेढीच्या घटनांवर संविधान व कायद्याच्या चौकटीत प्रभावी नियंत्रण आणावे, अशा प्रमुख मागण्यांसाठी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांनी येत्या सोमवारी, 8 जून रोजी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्याचा इशारा दिला आहे.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना लेखी निवेदन पाठविण्यात आले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली देशातील काही ठिकाणी सामाजिक तणाव निर्माण होत असल्याचे दिसून येते. अशा घटनांमुळे समाजात अविश्वास आणि तेढ निर्माण होण्याची शक्यता वाढत असून, कोणत्याही समाजघटकाला लक्ष्य न करता कायद्याची समान व निष्पक्ष अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. तसेच मांस व्यवसाय आणि मांस निर्यात क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या मोठ्या उद्योगांबाबतही एकसमान धोरण अवलंबावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांच्या अर्थकारणाचा विचार करून पशुधन व्यवस्थापनाबाबत ठोस राष्ट्रीय धोरण आखण्याची गरज असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. डॉ. ढवळे यांनी सांगितले की, सामाजिक सलोखा, कायद्याचे राज्य आणि सर्व नागरिकांना समान न्याय या तत्त्वांच्या आधारे शासनाने या विषयावर व्यापक चर्चा करून योग्य निर्णय घ्यावा. मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी 8 जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत.

COMMENTS