महागाई, कर्जमाफीवरून अधिवेशन गाजणार !

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पावसाळी अधिवेशन हे केवळ विधिमंडळाचे नियमित कामकाज नसते, तर ते सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या राजकीय ताकदीची खरी परीक्षा असते. यंदाचे अधिवेशन मात्र एका वेगळ्याच पार्श्‍वभूमीवर सुरू होत आहे. एका बाजूला महायुती सरकार आत्मविश्‍वासाच्या शिखरावर उभे आहे, तर दुसर्‍या बाजूला विरोधक स्वतःचे अस्तित्व वाचविण्याच्या संघर्षात अडकलेले दिसत आहेत. सभागृहात सरकारला कोंडीत पकडण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, तेच आज आपल्या पक्षातील आमदार आणि खासदार सांभाळण्यात व्यस्त आहेत. त्यामुळे हे अधिवेशन जनतेच्या प्रश्‍नांपेक्षा विरोधकांच्या राजकीय अस्तित्वाची लढाई म्हणून अधिक ओळखले जाण्याची शक्यता आहे.
लोकशाहीत सशक्त विरोधक ही शासनव्यवस्थेची गरज असते. मात्र महाराष्ट्रात सध्या परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की, दोन्ही सभागृहांना अद्याप अधिकृत विरोधी पक्षनेता मिळालेला नाही. हा केवळ संसदीय परंपरेचा प्रश्‍न नाही, तर लोकशाहीतील संतुलन ढासळल्याचे गंभीर लक्षण आहे. सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर प्रश्‍न उपस्थित करणारा, जनतेच्या वेदनांना आवाज देणारा आणि सत्ताधार्‍यांना उत्तरदायी धरणारा चेहरा आज सभागृहात दिसत नाही. विरोधकांची ही अवस्था अचानक निर्माण झालेली नाही. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील राजकारणाने अनेक उलथापालथी पाहिल्या. पक्षफोड, गटबाजी, आमदार-खासदारांची स्थलांतरे आणि सत्तेच्या समीकरणांनी विरोधी पक्षांची ताकद खिळखिळी केली. आज ठाकरे गटातील कथित बंडाची चर्चा असो किंवा इतर विरोधी पक्षांतील अस्वस्थता, प्रत्येक ठिकाणी एकच चित्र दिसते-सत्ता मिळविण्याऐवजी पक्ष टिकविण्याची धडपड. विशेषतः ठाकरे गटासाठी हे अधिवेशन मोठी कसोटी ठरणार आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर सहा खासदारांच्या संभाव्य फुटीच्या चर्चांनी पक्षाच्या नेतृत्वासमोर नवीन आव्हान उभे केले आहे. त्यामुळे सरकारला घेरण्यापेक्षा स्वतःच्या आमदारांवर आणि नेत्यांवर लक्ष ठेवण्याची वेळ पक्षावर आली आहे. विरोधी पक्षाचा सर्वात मोठा घटक असलेल्या पक्षाची ही अवस्था लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे. याउलट महायुती मात्र पूर्णपणे आक्रमक भूमिकेत आहे. भारतीय जनता पक्ष, शिंदे सेना आणि अजित पवार गटाला सध्या सत्तेचा आणि अलीकडील राजकीय यशाचा आत्मविश्‍वास लाभला आहे. विरोधक विस्कळीत असल्याचे पाहून त्यांना बचावात्मक खेळी करण्याची गरज वाटत नाही. उलट विरोधकांवर मानसिक दबाव निर्माण करून त्यांना आणखी कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते. परंतु या सार्‍या राजकीय धुरळ्यात एक प्रश्‍न कायम दुर्लक्षित राहत आहे-जनतेचा. राज्यातील शेतकरी आजही संकटात आहे. गेल्या काही वर्षांत अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि उत्पादन खर्चातील वाढ यामुळे शेतीचा कणा मोडला आहे. अनेक भागांत पाण्याची समस्या गंभीर बनली आहे. धरणांमधील साठा चिंताजनक आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी वारंवार आंदोलन करीत आहेत. तरीही शेतकर्‍यांच्या सर्वसमावेशक कर्जमाफीचा प्रश्‍न अद्याप अधांतरीच आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्‍वासने आणि प्रत्यक्षातील परिस्थिती यातील दरी दिवसेंदिवस वाढताना दिसते. कर्जबाजारीपणामुळे त्रस्त असलेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा ठोस निर्णय अद्याप झालेला नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्था अडचणीत असताना सरकारने कर्जमाफीचा विषय प्राधान्याने हाताळणे अपेक्षित होते. मात्र या प्रश्‍नावर ठोस भूमिका घेण्याऐवजी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप अधिक दिसत आहेत. महागाई हा दुसरा ज्वलंत मुद्दा आहे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस, अन्नधान्य आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या वाढत्या किमतींनी सामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे. नोकरदार, शेतकरी, कामगार आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबे आर्थिक ताणाखाली आहेत. तरीही या विषयावर सातत्यपूर्ण आणि संघटित विरोध दिसत नाही. कारण विरोधकांची ऊर्जा सध्या जनतेच्या प्रश्‍नांपेक्षा स्वतःच्या राजकीय अस्तित्वाच्या लढाईत खर्च होत आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे विरोधी आमदारांमध्ये निर्माण झालेली भीती. विकास निधीतील कपात, प्रशासकीय अडथळे आणि मतदारसंघातील कामे रखडण्याची शक्यता यामुळे अनेक आमदार सरकारवर उघडपणे टीका करण्यास कचरतात. लोकशाहीत विरोधकांची भूमिका म्हणजे सत्तेला प्रश्‍न विचारणे; परंतु प्रश्‍न विचारल्यास विकासकामे थांबतील, अशी भावना निर्माण होत असेल तर ते लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी घातक आहे. आज विरोधकांकडे मुद्द्यांची कमतरता नाही. शेतकरी कर्जमाफी, महागाई, बेरोजगारी, पाणीटंचाई, कायदा-सुव्यवस्था, जनआंदोलने, प्रकल्पांवरील वाद, तसेच राजकीय दडपशाहीचे आरोप असे अनेक विषय त्यांच्या हातात आहेत. मात्र या मुद्द्यांना धार देणारे नेतृत्व, नियोजन आणि एकजूट त्यांच्याकडे दिसत नाही. त्यामुळे उपलब्ध संधीही हातातून निसटताना दिसत आहे. लोकशाहीत सत्ताधार्‍यांची ताकद जितकी महत्त्वाची असते, तितकाच प्रभावी विरोधकही आवश्यक असतो. कारण सरकार चुका करणार नाही याची हमी कोणी देऊ शकत नाही. सरकारला सतत उत्तरदायी ठेवण्याचे काम विरोधकांचे असते. पण महाराष्ट्रात आज विरोधकांचे लक्ष जनतेच्या प्रश्‍नांवरून हटून स्वतःच्या राजकीय भवितव्याकडे वळले आहे. हीच त्यांची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. आज सोमवारपासून सुरू होणार्‍या पावसाळी अधिवेशनात सरकार आक्रमक असेल, हे निश्‍चित आहे. मात्र विरोधकांनीही स्वतःच्या अस्तित्वाच्या चिंतेतून बाहेर पडून शेतकरी, कामगार, बेरोजगार आणि सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्‍नांना प्राधान्य दिले पाहिजे. अन्यथा हे अधिवेशन लोकशाहीतील सशक्त चर्चेपेक्षा एका कमकुवत विरोधकाच्या असहायतेची नोंद म्हणून इतिहासात राहील. महाराष्ट्राला सध्या राजकीय नाट्याची नव्हे, तर जनतेच्या प्रश्‍नांवर लढणार्‍या सक्षम आणि निर्भीड विरोधकांची गरज आहे.