क्युरिंगचा ‘फार्स’ की जनतेचा ‘छळ’?किनवटच्या भुयारी पुलाखालील रस्त्यावरून नागरिकांचा पारा चढला; आंदोलनाचा इशारा!

 विकासकामांच्या नावाखाली जनतेला वेठीस धरण्यात कंत्राटदार किती ‘माहीर’ असू शकतात, याचा उत्तम नमुना सध्या किनवट शहरातील शिवाजीनगर भागातील रेल्वे भुयारी पुलाखाली पाहायला मिळत आहे. या पुलाखालील रस्त्याचे फेर-सीसीकरण तर झाले, पण आता क्युरिंग (पाणी मारणे) सुरू आहे या गोंडस सबबीखाली कंत्राटदाराने किनवट शहरासह पेसा अंतर्गत येणार्‍या तब्बल 12 गावांची नाकेबंदी केली आहे. हा रस्ता आणखी दोन दिवस असाच बंद राहिल्यास संतप्त नागरिक रस्त्यावर उतरून ‘जनांदोलन’ छेडण्याच्या तयारीत आहेत.
या रस्त्याचे आधी झालेले सीसीकरण दर्जेदार होते की निकृष्ट, हा आता संशोधनाचा विषय असला, तरी तिथे उडणार्‍या धुळीने नागरिकांच्या फुफ्फुसांचे पार बारा वाजवले होते. लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली आणि कसेबसे फेर-सीसीकरण करण्यात आले. काम झाले हे ठीक, पण आता क्युरिंगच्या नावाखाली हा मार्ग किती दिवस बंद ठेवणार? क्युरिंगचा कालावधी नक्की कधी संपणार? की कंत्राटदार प्रशासनाला आणि जनतेला ‘पाण्यात’ पाहत आहे? असे तिखट सवाल आता नागरिक विचारत आहेत. हा भुयारी मार्ग सुरू झाला तर केवळ एक फर्लांग अंतरावर असणारे सरस्वती महाविद्यालय गाठण्यासाठी शेकडो विद्यार्थ्यांना रोज दोन किलोमीटरचा लांबचा विळखा घालावा लागत आहे. घर ते कॉलेज अशा दिवसातून दोन फेर्‍या मारताना विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि इंधन दोन्हीचा नाहक भुर्दंड उडत आहे. शिवाय, हा मार्ग:किनवट ते तेलंगणा राज्याला जोडणारा प्रमुख दुवा आहे.घोगरवाडी, भीमपूर, झेंडीगुडा, नागझरी, वंजारवाडी, दिगडी-मंगाबोडी, मांडवा या गावांचा एकमेव मुख्य रस्ता आहे. गोकुंदा मार्गे नांदेड व तेलंगणाकडे जाणार्‍या प्रवाशांसाठी सोयीचा पर्यायी मार्ग आहे. अशा या अतिमहत्त्वाच्या मार्गाला कंत्राटदाराने ओलीस ठेवल्यामुळे प्रवासी आणि वाहनधारकांचा संयम आता संपत आला आहे. तांत्रिकदृष्ट्या क्युरिंगचा कालावधी आता पूर्ण होत आला असावा, असा अंदाज आहे. त्यामुळे रेल्वे विभागाच्या डिएमआर (ऊचठ) अधिकार्‍यांनी आता एसी केबिनमधून बाहेर पडून याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. रस्त्याची तांत्रिक तपासणी करून तो तातडीने वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे आदेश द्यावेत, अन्यथा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याला रेल्वे प्रशासन आणि तो सुस्त कंत्राटदारच जबाबदार असेल, असा थेट इशारा जनतेने दिला आहे. आता चेंडू रेल्वे प्रशासनाच्या कोर्टात आहे!