भारतावर १००% अतिरिक्त टॅरिफचे संकट? रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर अमेरिकन सिनेटची आक्रमक भूमिका; ‘या’ विधेयकामुळे भारताची चिंता वाढली!

वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली:

युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्च्या तेलाची आयात वाढवणाऱ्या भारतावर आता अमेरिकेच्या धोरणांमुळे मोठे आर्थिक संकट घोंघावताना दिसत आहे. अमेरिकन सिनेटमध्ये सादर झालेल्या आणि प्राथमिक प्रक्रियेत ८६ विरुद्ध १२ अशा दणदणीत बहुमताने मंजूर झालेल्या विधेयकानुसार, रशियाकडून कच्चे तेल व नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या जगातील अव्वल पाच देशांवर १०० टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क (Tariff) लादण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

चीन आणि भारत हे रशियाचे सर्वात मोठे ऊर्जा ग्राहक असल्याने या कायद्याचा सर्वात मोठा फटका भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आणि ऊर्जा क्षेत्राला बसण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

📌 विधेयकातील प्रमुख मुद्दे आणि तरतुदी:

• व्यापक अधिकारांची तरतूद: या विधेयकाद्वारे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना रशियातून अमेरिकेत येणाऱ्या सर्व वस्तूंवर ५०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्याचे अधिकार मिळतील.
• अंतिम मंजुरी बाकी: हे विधेयक सिनेटमध्ये (Senate) प्राथमिक पातळीवर मंजूर झाले असले, तरी प्रतिनिधी गृहाच्या (House) सुट्ट्यांमुळे सप्टेंबर महिन्यापूर्वी याचे पूर्ण कायद्यात रूपांतर होण्याची शक्यता कमी आहे.
• ट्रम्प यांचा पाठिंबा: राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियावरील आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला आहे.
• झेलेन्स्कींकडून स्वागत: युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर झेलेन्स्की यांनी रशियाचा महसूल रोखण्यासाठी या कठोर पावलांचे स्वागत केले आहे.
• इराण निर्बंध कायद्याचा विस्तार: हे विधेयक १९९६ च्या ‘इराण निर्बंध कायद्याची’ मुदत २०३१ पर्यंत वाढवते, ज्यामुळे इराणशी व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांवरही अमेरिकेकडून ‘दुय्यम निर्बंध’ (Secondary Sanctions) लादले जाऊ शकतात.

📉 भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि ऊर्जा क्षेत्रावर काय परिणाम होणार?

1. इंधन आयातीचा खर्च प्रचंड वाढणार:भारताच्या एकूण इंधन गरजेपैकी मोठा हिस्सा आयातीवर अवलंबून आहे. जर रशियन तेलावर १००% अतिरिक्त शुल्क किंवा निर्बंध लादले गेले, तर भारताचा आयात खर्च गगनाला भिडू शकतो.
2. देशांतर्गत महागाईचा भडका:इंधन महाग झाल्यास थेट वाहतूक खर्च वाढेल, ज्यामुळे भाजीपाला, अन्नधान्य आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढून महागाई वाढण्याचा धोका आहे.
3. सवलतीचा फायदा संपुष्टात येणार:युक्रेन युद्धानंतर रशियाने भारताला दिलेल्या सवलतीच्या दरांमुळे भारताचे अब्जावधी डॉलर वाचले होते. अमेरिका-रशिया संघर्षात हा आर्थिक फायदा पूर्णपणे संपुष्टात येऊ शकतो.
4. पर्यायी बाजारांचा शोध घेणे भाग: रशियन ऊर्जेवर मर्यादा आल्यास भारताला पुन्हा मध्य-पूर्व (Middle East) किंवा इतर महागड्या देशांकडून तेल खरेदी करावे लागेल.

💡 भारतासाठी आशेचा किरण काय?

जरी हे विधेयक अत्यंत कडक नियमांची भाषा करत असले, तरी यात एक महत्त्वाची सूट देण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितासाठी किंवा विशेष राजकीय परिस्थितीत अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष हे निर्बंध शिथिल किंवा पूर्णपणे माफ (Waive) करू शकतात. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मजबूत धोरणात्मक व व्यापारी संबंध पाहता, भारत सरकार अमेरिकेशी कूटनैतिक चर्चा करून या निर्बंधांमधून सूट मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकते.