आंदोलनाच्या इशार्‍यानंतर कारखाना प्रशासन सजगमहिनाअखेर ऊस देयक अदा करण्याचे लेखी आश्वासन

जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळप करूनही शेतकर्‍यांना देयके अद्याप मिळालेली नसल्याने ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. नियमानुसार ऊस गाळपानंतर 15 दिवसांच्या आत शेतकर्‍यांना देयक अदा करणे बंधनकारक असताना अनेक शेतकर्‍यांना अद्याप रक्कम मिळालेली नाही. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी हा प्रश्न सनदशीर मार्गाने सोडविण्याची मागणी करत आहेत.
परभणी जिल्ह्यातील सायखेडा येथील 21 शुगर्स साखर कारखान्याकडे प्रलंबित असलेल्या ऊस देयकांच्या प्रश्नावर सत्याग्रह आंदोलनाचा इशारा देण्यात आल्यानंतर कारखाना प्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करत या महिनाअखेर सर्व प्रलंबित ऊस देयके घोषित दरानुसार अदा करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. सायखेडा येथील या साखर कारखान्याने बीड जिल्ह्यासह सीमावर्ती भागातील मोठ्या प्रमाणात शेतकर्‍यांचा ऊस गाळपासाठी घेतला होता. मात्र, चार महिन्यांपासून अनेक शेतकर्‍यांची कोट्यवधी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. प्रलंबित देयके मिळावीत यासाठी अखिल भारतीय किसान सभा व ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी निवेदने व आंदोलने करण्यात आली. मात्र आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने शेतकरी आक्रमक झाले होते. अखेर सोमवार (दि. 18) पासून कारखान्यावर सत्याग्रह आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कारखाना प्रशासनाने आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून 31 मेपर्यंत सर्व शेतकर्‍यांची प्रलंबित ऊस देयके अदा करण्यात येतील, असे लेखी अभिवचन दिले. त्यानंतर प्रस्तावित आंदोलन स्थगित करण्यात आले. यावेळी ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे अ‍ॅड. अजय बुरांडे, मुरलीधर नागरगोजे, ऋषिकेश जोगदंड, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती विश्वंभर जोगदंड, शिवाजी कदम, श्रीराम बडे, सरपंच रघुनाथ देशमुख, अ‍ॅड. श्रीनिवास मुंडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.