प्रादेशिक विभागीय वनाधिकारी अमोल गरकळ यांच्या कार्यकाळातील कामांची उच्चस्तरीय चौकशी करा!

वनमंत्री, प्रधान सचिव व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) यांच्याकडे डॉ. गणेश ढवळे यांची तक्रार; स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याची मागणी

बीड : जिल्ह्यात ऑगस्ट 2023 पासून राबविण्यात आलेल्या घनवृक्ष लागवड मोहिमेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप करत प्रादेशिक विभागीय वनाधिकारी अमोल गरकळ यांच्या कार्यकाळातील सर्व कामांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख, बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, महाराष्ट्र राज्य, डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांनी वनमंत्री, प्रधान सचिव (वन) तसेच प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

तक्रारीनुसार, घनवृक्ष लागवड योजनेंतर्गत पूर्व पावसाळी, प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष अशा सलग चार वर्षांच्या जोपासनेसाठी आवश्यक निधी प्राप्त करून नियमानुसार कामे करणे अपेक्षित होते. मात्र, पुढील वर्षांसाठी आवश्यक असलेला ’कमिटेड वर्क’ निधी न घेता तो परळी व अंबाजोगाईकडे वळविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे लागवड केलेल्या रोपांची जोपासना झाली नसून मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड अपयशी ठरल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच, 2026 मधील ’हरित बीड’ अभियानांतर्गत 30 लाख वृक्षलागवड मोहिमेत वन विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात आले नसल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. पूर्व पावसाळी कामे नियमानुसार मार्चपूर्वी पूर्ण न करता ती अवघ्या 15 दिवसांत करण्यात आली. पुरेशी रोपे उपलब्ध नसतानाही निकृष्ट दर्जाची रोपे वापरल्याने 70 ते 80 टक्के रोपे वाया गेली असून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा अपव्यय झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. डॉ. ढवळे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची आर्थिक, तांत्रिक व प्रशासकीय स्तरावर स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

आ. सुरेश धस यांनीही केली तक्रार आ. सुरेश धस यांनीही बीड जिल्ह्यातील प्रादेशिक विभागीय वनाधिकारी अमोल गरकळ यांच्या कार्यकाळातील वृक्षलागवड कामांमध्ये कथित अनियमिततेबाबत तक्रार केली असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. विधानमंडळात लक्षवेधी मांडण्याच्या अनुषंगाने ही तक्रार करण्यात आली असून, महसूल व वन विभाग मंत्रालयातील कार्यासन अधिकारी प्रताप सातपुते यांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), नागपूर यांना आवश्यक कार्यवाहीबाबत पत्र पाठविल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

वरिष्ठ अधिकार्‍यांची चौकशी अधीनस्थ अधिकार्‍याकडून कशी? डॉ. गणेश ढवळे यांनी तक्रारीची चौकशी धारूर येथील वनपरिक्षेत्र अधिकार्‍याकडे सोपविण्यात आल्याबाबत आक्षेप घेतला आहे. वनपरिक्षेत्र अधिकारी हे विभागीय वनाधिकार्‍यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली कार्यरत असल्याने वरिष्ठ अधिकार्‍यांविरुद्ध निष्पक्ष चौकशी कशी होणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

स्वतंत्र चौकशी समितीची मागणी मुख्य वनसंरक्षक किंवा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांच्या आदेशाने स्वतंत्र चौकशी अधिकारी अथवा उच्चस्तरीय समिती नेमून संपूर्ण प्रकरणाची आर्थिक, तांत्रिक व प्रशासकीय चौकशी करावी, दोषींवर विभागीय तसेच फौजदारी कारवाई करावी आणि शासनाच्या निधीच्या अपव्ययाची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी डॉ. गणेश ढवळे यांनी केली आहे.