बीड : जिल्ह्यात मागील काही वर्षांत अनेक मल्टिस्टेट बँका बुडाल्यामुळे हजारो सामान्य ठेवीदारांचे कोट्यावधी रुपये अडकले आहेत. आयुष्यभराची जमापुंजी ग

बीड : जिल्ह्यात मागील काही वर्षांत अनेक मल्टिस्टेट बँका बुडाल्यामुळे हजारो सामान्य ठेवीदारांचे कोट्यावधी रुपये अडकले आहेत. आयुष्यभराची जमापुंजी गमावलेल्या नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आणि अस्वस्थता असल्याने आता या प्रश्नाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आ. संदीप क्षीरसागर यांनी पाऊल उचलले आहे. या गंभीर विषयावर नुकतीच विधानसभेत आ. सुरेश धस यांनी प्रभावीपणे आवाज उठवला होता. याच पार्श्वभूमीवर, आ.सुरेश धस यांच्या समवेत आ. संदीप क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा केली. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी या विषयाचे गांभीर्य ओळखून लवकरच विशेष बैठक घेण्याचे सकारात्मक आश्वासन दिले आहे.
संबंधित बँकांचे चेअरमन आणि संचालक मंडळ यांची मालमत्ता जप्त करून, त्यातून सभासदांचे आणि सामान्य ठेवीदारांचे अडकलेले पैसे परत मिळावेत, अशी ठाम मागणी आम्ही केली आहे. सामान्य ठेवीदारांना त्यांच्या कष्टाच्या पैशाचा प्रत्येक रुपया परत मिळालाच पाहिजे ही माझी स्पष्ट भूमिका असल्याचे असे आ. क्षीरसागर यांनी सांगितले.
आझाद मैदानातील आंदोलक शिक्षकांच्या पाठीशी
राज्यातील खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे विविध प्रलंबित प्रश्न सध्या ऐरणीवर आले आहेत. टप्पा अनुदान, संच मान्यतेचा विषय, पेन्शन, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना आणि निवृत्तीचे वय अशा विविध मागण्यांसाठी शिक्षकांचे आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू आहे.या आंदोलनाची दखल घेत आ. संदीप क्षीरसागर यांनी आ.रोहित पवार यांच्या समवेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. या प्रसंगी भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघाचे संचालक तथा माजी आमदार सुनील भुसारा हे देखील उपस्थित होते. शिक्षकांच्या या रास्त मागण्यांवर शासनाने तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
बीडच्या पाणीप्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा; साखळी बंधार्यांना मंजुरी देण्याची मागणी
बीड विधानसभा मतदारसंघातील शेतकरी आणि नागरिकांच्या दीर्घकालीन पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आ.संदीप क्षीरसागर यांनी एक नवा आणि अधिक परिणामकारक पर्याय जलसंपदा विभागासमोर ठेवला आहे. टुकूर (खांडेपारगाव) साठवण तलाव या मंजूर प्रकल्पाची मूळ प्रशासकीय मान्यता रद्द करून, त्याऐवजी बीड तालुक्यात प्रस्तावित नऊ कोल्हापुरी पद्धतीच्या साखळी बंधार्यांना नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली आहे. जलसंधारण, भूजल पातळीत वाढ, सिंचन क्षमता आणि शेतकर्यांना वर्षभर पाण्याची उपलब्धता या दृष्टीने मोठ्या साठवण तलावापेक्षा साखळी बंधार्यांचा हा पर्याय अधिक उपयुक्त आणि परिणामकारक ठरेल, असा आमचा विश्वास आहे. बीडच्या पाणीप्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाय आणि शेतकर्यांच्या हितासाठी माझा हा पाठपुरावा यापुढेही सातत्याने सुरू राहील. विकासासाठीचा हा निर्धार अखंड असल्याचे आ. क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे.

COMMENTS