नीट परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की !

देशातील तब्बल तेवीस लाख विद्यार्थ्यांचे भविष्य नीट परीक्षेवर अवलंबून असते होते, मात्र ही परीक्षाच रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. कारण प्रश्‍नपत्रिका फुटल्याच्या संशयावरून. खरंतर ही परीक्षा तब्बल 23 लाख विद्यार्थ्यांनी दिली होती. त्यासाठी महागडे कोचिंग, तर काही विद्यार्थ्यांनी कोणतीही साधने नसतांना मेहनत घेॅऊन अभ्यास केला होता. मात्र परीक्षा रद्द झाल्यामुळे या स्वप्नांचा चुराडा होतो. ही केवळ प्रशासकीय चूक नसते; ती संपूर्ण व्यवस्थेच्या नैतिक दिवाळखोरीची घोषणा असते. नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय हा केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या अपयशावर उमटलेला ठळक शिक्का आहे. लाखो विद्यार्थ्यांनी वर्षानुवर्षे घाम गाळून, पालकांनी कर्ज काढून आणि कुटुंबांनी अनेक त्याग करून दिलेली परीक्षा एका संशयामुळे रद्द होते, यापेक्षा मोठी शोकांतिका कोणती?
प्रश्‍नपत्रिका फुटल्याच्या संशयावरून परीक्षा रद्द करण्यात आली, सीबीआय चौकशीची घोषणा झाली, संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले, सामाजिक माध्यमांवरील संवाद तपासले जात आहेत. पण खरा प्रश्‍न असा आहे की, या सर्वानंतरही विद्यार्थ्यांचा विश्‍वास परत येणार आहे का? देशातील सर्वात महत्त्वाच्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेभोवती इतका मोठा संशय निर्माण होतो, म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील सड किती खोलवर पोहोचली आहे, याची कल्पना यावरून येते. राजस्थानमधील काही विद्यार्थ्यांपर्यंत दोन दिवस आधीच शेकडो प्रश्‍न पोहोचल्याचा दावा झाला. गेस पेपरच्या नावाखाली फिरवले गेलेले प्रश्‍न प्रत्यक्ष प्रश्‍नपत्रिकेशी मोठ्या प्रमाणावर जुळले. ही केवळ योगायोगाची बाब म्हणता येणार नाही. हजारो विद्यार्थ्यांच्या कष्टांवर काही मोजक्या दलालांनी आणि भ्रष्ट साखळ्यांनी डल्ला मारल्याचा हा प्रकार आहे. शिक्षण हे ज्ञानाचे साधन न राहता ‘नेटवर्क’, ‘व्यवहार’ आणि ‘व्यापार’ यांचे मैदान बनत चालले आहे. यातील सर्वात वेदनादायक बाब म्हणजे या व्यवस्थेत प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचा पराभव होतो. गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी दिवसरात्र अभ्यास करतो, गावाकडील पालक शेती विकून मुलांना शिकवतात, अनेक जण सामाजिक आयुष्य बाजूला ठेवून वर्षानुवर्षे तयारी करतात. पण दुसरीकडे पैशाच्या आणि ओळखीच्या बळावर प्रश्‍नपत्रिका मिळवणारी टोळी त्यांच्याच भविष्यावर गदा आणते. अशा वेळी विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण होणारी असहाय्यता ही देशासाठी धोक्याची घंटा आहे. राष्ट्रीय चाचणी संस्थेची भूमिका या प्रकरणात गंभीर प्रश्‍न निर्माण करणारी आहे. परीक्षा सुरक्षेबाबत इतक्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल देखरेख, बहुपातळी सुरक्षा यांची जाहिरात केली जाते; मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रश्‍न कसे बाहेर गेले? जर प्रश्‍नपत्रिका खरोखरच फुटली असेल, तर ही केवळ काही व्यक्तींची चूक नसून संपूर्ण यंत्रणेचे अपयश आहे. आणि जर प्रश्‍नपत्रिका फुटली नसतानाही इतका संशय निर्माण झाला असेल, तरी ते अपयशच आहे. कारण परीक्षेची विश्‍वासार्हता टिकवण्यात संस्था पूर्णपणे अयशस्वी ठरली आहे. सीबीआय चौकशीची घोषणा ही राजकीय दबावाखाली घेतलेली अपरिहार्य पायरी वाटते. पण देशाने यापूर्वीही अनेक पेपरफुटी प्रकरणे पाहिली आहेत. काही दिवस गदारोळ होतो, काही अटकसत्रे होतात, चौकशी समित्या बसतात आणि नंतर प्रकरण धुळीत जाते. दरम्यान, विद्यार्थ्यांचे आयुष्य मात्र विस्कळीत होते. पुन्हा परीक्षा, पुन्हा तयारी, पुन्हा मानसिक ताण आणि पुन्हा अनिश्‍चितता. या सगळ्याची किंमत कोण मोजणार?
पेपरफुटी आता अपवाद राहिलेली नाही; ती संघटित गुन्हेगारीचे रूप धारण करत आहे. भरती परीक्षा असो, प्रवेश परीक्षा असो किंवा शासकीय निवड प्रक्रिया सर्वत्र प्रश्‍नपत्रिका विकणारे रॅकेट सक्रिय आहेत. काही कोचिंग संस्था, दलाल, तांत्रिक तज्ञ आणि भ्रष्ट अधिकारी यांच्या संगनमतातून हा काळाबाजार उभा राहत आहे. विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांवर पैसे कमावणारी ही यंत्रणा आता शिक्षण व्यवस्थेलाच पोखरत आहे. कोचिंग संस्कृतीचाही या प्रश्‍नाशी जवळचा संबंध आहे. लाखो रुपयांची फी घेणार्‍या काही संस्थांनी शिक्षणाला स्पर्धेच्या कारखान्यात रूपांतरित केले आहे. गुण, रँक आणि निवड यांच्याभोवती फिरणार्‍या या बाजारात नैतिकता हरवत चालली आहे. विद्यार्थ्यांना यशासाठी कोणताही मार्ग स्वीकारण्याची मानसिकता निर्माण होत आहे. ही मानसिकता समाजासाठी घातक आहे. कारण आज जो विद्यार्थी फसवणूक करून डॉक्टर होईल, तो उद्या रुग्णांच्या जीवाशीही प्रामाणिक राहील का? या संपूर्ण प्रकरणाने सरकारसमोर मोठे नैतिक आव्हान उभे केले आहे. फक्त परीक्षा रद्द करून किंवा चौकशी जाहीर करून जबाबदारी संपत नाही. देशातील परीक्षा व्यवस्थेचा संपूर्ण ढाचा बदलण्याची वेळ आली आहे. प्रश्‍नपत्रिका तयार करण्यापासून ते वितरणापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर स्वतंत्र देखरेख, कठोर जबाबदारी आणि पारदर्शकता आवश्यक आहे. दोषींना केवळ अटक नव्हे, तर जलदगती न्यायालयातून कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. कारण शिक्षा उशिरा झाली की गुन्हेगारांना धाक राहत नाही.
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचाही विचार करणे तितकेच गरजेचे आहे. लाखो विद्यार्थी आधीच तीव्र तणावाखाली जगत आहेत. स्पर्धेचा दबाव, पालकांच्या अपेक्षा, आर्थिक ओझे आणि भविष्यातील अनिश्‍चितता यामुळे अनेक तरुण मानसिकदृष्ट्या कोलमडत आहेत. अशा वेळी परीक्षा रद्द होणे म्हणजे त्यांच्या आयुष्यावर वज्राघात असतो. शासनाने केवळ तारखा जाहीर करण्यापलीकडे जाऊन विद्यार्थ्यांना मानसिक आधार देण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. या घटनेने आणखी एक कटू सत्य उघड केले आहे – देशात शिक्षणापेक्षा परीक्षांना अधिक महत्त्व दिले जात आहे. ज्ञान, कौशल्य, संवेदनशीलता आणि नैतिकता यांपेक्षा गुण आणि रँक महत्त्वाचे बनले आहेत. परिणामी, परीक्षा ही शिक्षणाची प्रक्रिया न राहता अस्तित्वाची लढाई बनली आहे. जिथे एवढा प्रचंड दबाव असेल, तिथे गैरप्रकारांना खतपाणी मिळणारच. त्यामुळे शिक्षणाच्या व्यापक सुधारणांशिवाय अशा घटनांना पूर्णविराम मिळणार नाही. आज गरज आहे ती कठोर आत्मपरीक्षणाची. सरकार, परीक्षा संस्था, कोचिंग उद्योग, पालक आणि समाज – सर्वांनी स्वतःला प्रश्‍न विचारण्याची वेळ आली आहे. आपण विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहोत की फक्त गुणांच्या शर्यतीत ढकलत आहोत? आपण प्रामाणिकपणाला प्रोत्साहन देत आहोत की शॉर्टकटला? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, देशाच्या भविष्यातील डॉक्टरांची निवड जर संशयाच्या छायेत होत असेल, तर उद्याच्या आरोग्य व्यवस्थेवर नागरिकांनी विश्‍वास कसा ठेवायचा? नीट परीक्षा रद्द होणे ही केवळ प्रशासकीय घटना नाही; ती देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्‍वासाला बसलेली खोल जखम आहे. ही जखम केवळ चौकशीने भरून निघणार नाही. त्यासाठी इच्छाशक्ती, पारदर्शकता आणि कठोर कारवाईची गरज आहे. अन्यथा, प्रत्येक वर्षी लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांची अशीच राख होत राहील आणि शिक्षणाच्या मंदिरात भ्रष्टाचाराचे बाजार भरत राहतील.