विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी चाललेला प्रयोग थांबणार कधी?

३ मे २०२६ रोजी झालेली NEET  २०२६ परीक्षा रद्द करून ती पुन्हा घेण्याचा निर्णय राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए) ने जाहीर केला आणि लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात पुन्हा एकदा अनिश्चिततेचं वादळ आलं. “विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी” आणि “राष्ट्रीय परीक्षा प्रणालीवरील विश्वास टिकवण्यासाठी” हा निर्णय घेतल्याचं एनटीएने म्हटलं असलं, तरी प्रत्यक्षात हा निर्णय आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर अपयशाची कबुली आहे. कारण प्रश्न केवळ एका परीक्षेचा नाही; प्रश्न आहे लाखो विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा, पालकांच्या आर्थिक ताणाचा आणि संपूर्ण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा.NEET ही परिक्षा भारतातील मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांसाठी ती आयुष्य बदलण्याची एकमेव संधी असते.विद्यार्थी दोन-दोन वर्षे कोचिंग क्लासेस, टेस्ट सिरीज, मॉक परीक्षा, १२-१४ तासांचा अभ्यास, सामाजिक आयुष्याचा त्याग आणि प्रचंड मानसिक दबाव यामधून जातात. परीक्षा एकदा झाली की मनात एक दिलासा निर्माण होतो, जे काही होतं ते झालं. पण आता त्याच विद्यार्थ्यांना पुन्हा त्या मानसिक गिरकीत ढकललं जात आहे.एका दिवसात प्रश्नपत्रिका सुटत नाही; त्या मागे हजारो तासांची झोप, त्याग आणि असंख्य अपयश असतात. परीक्षा रद्द करणं म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या त्या सर्व श्रमांना “तात्पुरते अमान्य” घोषित करणं आहे. जेव्हा परीक्षा प्रक्रियेत गोंधळ होतो, पेपरफुटीचे आरोप होतात, केंद्रांवरील गैरव्यवस्था समोर येते किंवा निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं, तेव्हा परीक्षा रद्द करणं कदाचित अपरिहार्य ठरतं. पण खरा प्रश्न असा आहे की अशी वेळ वारंवार येतेच का? दरवर्षी पेपरफुटी, सर्व्हर डाऊन, चुकीच्या उत्तरतालिका, निकालातील विसंगती, केंद्रांवरील गैरसोय, न्यायालयीन याचिका, हे आता अपवाद राहिलेले नाहीत; ते व्यवस्थेचा “नवा नॉर्मल” झाले आहेत.जर प्रत्येक वेळी “विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी” निर्णय घेतला जात असेल, तर विद्यार्थ्यांचं नुकसान नेमकं कोण करतं आहे? भारतातील स्पर्धा परीक्षा व्यवस्था आता केवळ शैक्षणिक प्रक्रिया राहिलेली नाही; ती मानसिक सहनशक्तीची परीक्षा बनली आहे. NEET ची तयारी करणारे विद्यार्थी; सामाजिक आयुष्यापासून दूर राहतात, सतत तुलना सहन करतात, गुणांवर स्वतःचं मूल्य ठरवू लागतात, अपयशाची भीती मनात बाळगून जगतात. त्यात परीक्षा रद्द होणं म्हणजे, पुन्हा अभ्यासाची धावपळ, पुन्हा ताण, पुन्हा अनिश्चितता,  पुन्हा “जर यावेळी काही गोंधळ झाला तर?” हा प्रश्न. देशात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण आधीच चिंताजनक आहे. अशा परिस्थितीत परीक्षा व्यवस्थेतील बेफिकिरी ही केवळ प्रशासकीय चूक राहत नाही; ती सामाजिक अन्याय ठरते. NEET ही “एक्झाम” कमी आणि “इंडस्ट्री” जास्त झाला आहे. कोचिंग फी लाखोंमध्ये, होस्टेल खर्च, पुस्तकं, ऑनलाइन टेस्ट सिरीज, प्रवास, राहणीमान, अनेकदा एका मुलासाठी संपूर्ण कुटुंबाचं आर्थिक नियोजन बदलतं. ग्रामीण भागातील अनेक पालक जमीन विकतात, कर्ज घेतात, दागिने गहाण ठेवतात, स्वतःच्या गरजा थांबवतात. त्यांच्या दृष्टीने मुलाची परीक्षा म्हणजे घराचं भविष्य असतं. अशा वेळी परीक्षा रद्द होणं म्हणजे केवळ वेळेचं नुकसान नाही; ती आर्थिक अस्थिरतेची नवी फेरी असते. NTA सारख्या संस्थांकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, प्रचंड मनुष्यबळ आणि राष्ट्रीय स्तरावरील संसाधनं आहेत. तरीही वारंवार होणारे गोंधळ हे केवळ “तांत्रिक चुका” म्हणून झटकता येणार नाहीत. यातून तीन गोष्टी स्पष्ट होतात. उत्तरदायित्वाचा अभाव चुका होतात, पण जबाबदार कोण याचं उत्तर कधीच स्पष्ट नसत. केंद्रीकरणाचा अतिरेक. एकाच परीक्षेवर लाखो विद्यार्थ्यांचं भविष्य अवलंबून ठेवणं ही स्वतःमध्ये धोकादायक संकल्पना आहे. शिक्षणापेक्षा परीक्षा महत्त्वाची. विद्यार्थ्याचं ज्ञान, क्षमता आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील योग्यतापेक्षा “एका दिवसाच्या परफॉर्मन्स” ला जास्त महत्त्व दिलं जातं  भारतात डॉक्टर होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ज्या प्रकारच्या यंत्रणेतून जावं लागतं, ती आता शिक्षणव्यवस्था कमी आणि स्पर्धेचा कारखाना जास्त वाटते. १२ वीच्या वयात बालपण संपतं, छंद हरवतात,  मैत्री मागे पडते. आयुष्य “रँक”मध्ये मोजलं जातं. यशस्वी झालेल्यांना “हुशार” आणि अपयशींना “अपुरे” ठरवणारी ही मानसिकता अत्यंत घातक आहे.

दरवर्षी विद्यार्थ्यांनीच समजून घ्यायचं, सहन करायचं आणि पुन्हा उभं राहायचं, मग व्यवस्थेने नेमकं काय शिकायचं?NEET 2026 रद्द होणं ही केवळ एक प्रशासकीय घटना नाही. ती देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेवरचा अविश्वास आहे.विद्यार्थी चुका करत नाहीत; व्यवस्था करते.पण शिक्षा मात्र विद्यार्थ्यांनाच मिळते.