तहसीलदारांनी गावात जाऊन जनतेचे प्रश्‍न सोडवावेतमहसूल मंत्री बावनकुळे यांचे निर्देश ; करमाळ्यात सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे उद्घाटन

सोलापूर : राज्यात पूर्वीपासून गृह खाते हे जनतेच्या जीवाचे रक्षण करते, तर महसूल खाते जनतेच्या मालमत्तेचे रक्षण करत असते, या सरकारच्या धोरणानुसार तहसीलदारांनी तालुक्यातील प्रत्येक गावात जाऊन जनतेचे प्रश्‍न गावातच मार्गी लावावेत, असे प्रतिपादन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.
करमाळा येथील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच घरकुलाच्या बांधकामासाठी वाळूचे प्रतिनिधिक स्वरूपात वाटप करण्यात आले. याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळीआमदार नारायण आबा पाटील, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, जि. प. सदस्य गणेश चिवटे, रश्मीताई बागल, जिल्हाधिकारी एस कार्तिकेयन,निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील, प्रांत अधिकारी जयश्री आव्हाड, तहसीलदार शिल्पा ठोकडे, सह दुय्यम निबंधक एस. एस. कोकाटे आदी मान्यवर व अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
यावेळी महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, जनतेने गार्‍हाणी घेऊन मंत्रालयात जाण्याऐवजी मंत्र्यांनी गावात जाऊन जनतेचे निवेदन तक्रारी स्वीकारणे व सोडवणे हे या सरकारचे धोरण आहे. पुढील चार महिन्यात जिल्ह्यातील एकही गाव यातून सुटणार नाही याची खबरदारी जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी..यापुढे मोजणी प्रक्रियेत गतिमानता येण्यासाठी पंधरा दिवसात मोजणी पूर्ण करणे जिल्ह्यातील पानंद रस्ते व वहीवटीचे रस्ते जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, तलाठी यांनी पालकमंत्र्यांशी समन्वय साधून प्रत्येक रस्ते शोधून त्यांची मोजणी करून शेतकर्‍यांच्या वहिवाटीसाठी सुरू करावेत. तसेच रस्त्याच्या कडेने झाडे लावावी जेणेकरून झाडे तोडली जाणार नाहीत व रस्ता बंद होणार नाही, जर कोणी रस्ता अडवला तर त्या व्यक्ती वर कारवाई करण्यात येईल, त्यासाठी जिल्ह्यातील संपूर्ण मोजणी होणे आवश्यक आहे. शिवरायांच्या राज्यकारभारात गतिमानता, पारदर्शीपणा आणि लोकाभिमुखता असे शासन होते, समाजातील शेवटच्या घटकातील व्यक्तीचे कल्याण व्हावे असे विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आहेत त्यानुसार हे सरकार काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
24 तास वीज दिल्यास शेतकरी समृद्ध होईल
जर शेतकर्‍यांसाठी 24 तास लाईट आणि सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून दिले तर शेतकर्‍यां च्या मुलांना नोकरी मागण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्यामुळे शेतकरी सदन व समृद्ध होईल. पुढील पाच वर्षात सर्व शेतकर्‍यांचे वहिवाटी चे रस्ते बारमाही सुरू होतील, यासाठी हे सरकार प्रयत्नशील आहे. तसेच राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून अनधिकृत रहिवासी घरे कायमस्वरूपी त्यांच्या नावे करून रजिस्ट्रीचा खर्च शासन करेल. तसेच हे सरकार जनतेच्या हितासाठी असून जनतेचे प्रश्‍न सोडवणे हे सरकारी अधिकारी कर्मचार्‍यांचे कर्तव्य असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.