देशात पेपरफुटीविरोधात कठोर कायदा लागू; राष्ट्रपतींची मंजुरी, सार्वजनिक परीक्षांतील गैरप्रकारांवर कठोर शिक्षेची तरतूद

नवी दिल्ली: सार्वजनिक परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटणे, फसवणूक आणि इतर गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांच्या प्रतिबंध) सुधारणा कायदा – २०२६’ ला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हा कायदा देशभरात लागू झाला असून परीक्षा व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनवण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

संंसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले होते. राज्यसभेत ध्वनीमताने, तर त्यापूर्वी लोकसभेत बहुमताने हे विधेयक संमत झाले. काही विरोधी पक्षांनी सभागृहत्याग केला असला तरी विधेयकाला मंजुरी मिळाली.

या नव्या कायद्यामुळे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक आणि स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांवर कठोर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. प्रश्नपत्रिका फुटणे, परीक्षेत फसवणूक करणे, तांत्रिक साधनांचा गैरवापर करणे किंवा इतर अनुचित मार्गांचा अवलंब करणे यांसारख्या प्रकारांना आता गंभीर गुन्हा मानण्यात येणार आहे.

शिक्षेच्या कठोर तरतुदी:

• वैयक्तिक गुन्हा: कायद्यानुसार अशा गुन्ह्यांत दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींना ५ ते १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
• संघटित टोळ्यांवर कारवाई: प्रश्नपत्रिका फुटीमागे कार्यरत असलेल्या संघटित टोळ्या किंवा जाळ्यांविरोधात आणखी कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये दोषींना किमान ७ वर्षांचा कारावास आणि किमान १० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावता येणार आहे.

केंद्र सरकारच्या मते, देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवणे, परीक्षांमधील प्रामाणिकपणा जपणे आणि परीक्षा व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ करणे हा या कायद्यामागील प्रमुख उद्देश आहे.