“आमदारासाहेब, या मुजोर अधिकाऱ्याचे डोके ठिकाणावर आणा!” ३ अपत्यांचा देखावा करून आशा सेविकेचा बळी घेणाऱ्या तालुका आरोग्य अधिकाऱ्याविरुद्ध संतापाचा उद्रेक

किनवट : अधिकार हातात आले की काही माणसांना वाटतं, आपणच या व्यवस्थेचे विधाते आहोत! किनवटच्या तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयात सध्या असाच काहीसा “हाफ-मॅड” कारभार आणि “हम करेसो कायदा” चालल्याचे चित्र आहे. नियमांची भलीमोठी पुस्तके उघडून बसलेल्या अधिकाऱ्याच्या एका सहीने, एका गरीब आदिवासी “आशा” सेविकेच्या तोंडाचा घास एका फटक्यात हिरावून घेतला. पण हा केवळ एका सेविकेला पदावरून हटवण्याचा प्रकार नसून, प्रशासकीय अहंपणाने एका निराधाराच्या पोटावर मारलेली थेट लाथ आहे! त्यामुळे आता संपूर्ण तालुक्यातून एकच सवाल विचारला जातोय- तालुक्याचे भाग्यविधाते आमदार भीमराव केरामजी, या मुजोर तालुका आरोग्य अधिकाऱ्याचे डोके कधी ठिकाणावर आणणार?

शासनाचा नियम म्हणजे काय सर्वांसाठी समान धागा? छे! किनवट आरोग्य विभागात मात्र “माणूस बघून कायदा” बदलण्याची नवी अवदसा आठवली आहे. जलधरा येथील सौ. रेणुका श्रीराम पाचपुते या गरीब आदिवासी सेविकेने ५ महिने प्रामाणिकपणे सेवा बजावली, प्रशिक्षण पूर्ण केले. पण अचानक साहेबांना दृष्टांत झाला आणि “तीन अपत्ये” असल्याचा शोध लावून त्यांना घरचा रस्ता दाखवण्यात आला. गंमत म्हणजे, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या दि. २३/०७/२०२० च्या परिपत्रकातील लहान कुटुंबाची अट लागू होण्यापूर्वीच (२००३, २००४ व २००७ मध्ये) रेणुका यांच्या मुलांचा जन्म झालेला आहे. माहिती अधिकारात स्वतः शासनाने लिहून दिले आहे की असा काढून टाकण्याचा कोणताही नियम नाही! तरीही कागदपत्रांचा चुराडा करत या आदिवासी महिलेचा बळी घेण्यात आला.

जर तीन अपत्यांचा नियम एवढाच कडक पाळायचा असेल, तर: त्याच जलधरा गावातील चार मुले असणाऱ्या आणि परराज्यातील संशयास्पद कागदपत्रे बाळगणाऱ्या दुसऱ्या सेविकेवर आरोग्य अधिकारी मेहेरबान का? तालुक्यातील इतर दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असणारे कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी आणि गटप्रवर्तक साहेबांचे “लाडके” आहेत का? “आपले ते बाबू आणि दुसऱ्याचे ते काबाड” असा हा काय उघडा-नागडा कारभार चालला आहे?

अन्यायाने होरपळलेल्या या आदिवासी महिलेने जेव्हा गयावया केली, तेव्हा तिच्या अर्जाला कचऱ्याची टोपली दाखवण्यात आली. ‘माझं वरपर्यंत वजन आहे, माझं कोणीच काही वाकडं करू शकत नाही!’ अशा मिजाजीत आणि आविर्भावात वावरणाऱ्या या तालुका आरोग्य अधिकाऱ्याच्या मनमानीमुळे पीडित महिलेचा तीव्र मानसिक छळ सुरू आहे. गरीब सेविकेच्या डोळ्यांतील आसवे पुसण्याऐवजी तिच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा विकृत आनंद नक्की कशाची निशाणी आहे?

या प्रशासकीय मस्तवालांना आणि बेधुंद अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्याची धमक फक्त लोकप्रतिनिधींमध्येच आहे, अशी आशा आता जनतेला वाटत आहे. त्यामुळेच, तालुक्याचे नेतृत्व करणारे आमदार भीमराव केराम यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून या मुजोर अधिकाऱ्याचा माज उतरवावा आणि या गरीब आदिवासी महिलेला तातडीने न्याय मिळवून द्यावा, अशी जोरदार मागणी आता जोर धरू लागली आहे. आपल्या स्वाभिमानासाठी रेणुका पाचपुते यांनी १३ ऑगस्ट २०२६ पासून तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयासमोर ‘आरपारची लढाई’ म्हणजेच बेमुदत आमरण उपोषण पुकारले आहे. आता आमदारसाहेब या मुजोर अधिकाऱ्याचे डोके ठिकाणावर आणून गरिबाला न्याय देतात, की अधिकारी असाच गरिबांचा बळी घेत राहणार? याकडे संपूर्ण नांदेड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे!