एसटी प्रवास सवलतीच्या परताव्याची होणार सखोल तपासणी; परिवहन विभागाचे ऑडिटचे स्पष्ट निर्देश

मुंबई: राज्यातील विविध कल्याणकारी योजनांमधील आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातर्फे (एसटी) दिल्या जाणाऱ्या प्रवास सवलतींच्या बदल्यात शासनाकडे मागितल्या जाणाऱ्या परताव्याची आता सखोल छाननी केली जाणार आहे. या संदर्भात परिवहन विभागाने महामंडळाच्या आर्थिक दाव्यांचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) अनिवार्य केले असून, त्यानंतरच शासनाकडे परताव्याचा प्रस्ताव पाठवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

महामंडळाची आर्थिक स्थिती गेल्या काही वर्षांपासून चिंतेचा विषय ठरत आहे. वाढता खर्च, घटते उत्पन्न आणि शासनावरील वाढते आर्थिक अवलंबित्व यामुळे आर्थिक शिस्तीवर भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आणि महामंडळाच्या व्यवस्थापनाची अलीकडेच बैठक पार पडली.

या बैठकीत सवलतीच्या परताव्याच्या मागणीबाबत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले. महामंडळाकडून दरमहा सुमारे ४५० कोटी रुपयांच्या परताव्याची मागणी शासनाकडे केली जाते. मात्र, ही रक्कम कोणत्या पद्धतीने निश्चित केली जाते, त्यासाठी कोणते निकष वापरले जातात आणि त्यामागील आकडेवारी कितपत अचूक आहे, याबाबत समाधानकारक माहिती उपलब्ध नसल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले. त्यामुळे आता या सर्व दाव्यांचे ऑडिट करूनच पुढील प्रस्ताव सादर केले जाणार आहेत.