मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांचा राजीनामा; ‘अंत नही, ये नई शुरुआत है…’ स्टेटसमुळे राजकीय चर्चांना उधाण

मुंबई: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मराठवाडा प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांनी आपल्या पदाचा अचानक राजीनामा दिल्यानंतर “अंत नही, ये नई शुरुआत है…” असे सोशल मीडियावर स्टेटस ठेवल्याने राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. त्यांनी केलेल्या या विधानामुळे अतुल चव्हाण आता राजकीय प्रवासात पाऊल ठेवणार की वेगळा कोणता मार्ग अवलंबणार, यावर तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

अतुल चव्हाण यांच्या पत्नी अनुराधा चव्हाण या फुलंब्री विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार आहेत. एकाच कुटुंबातील एक सदस्य लोकप्रतिनिधी आणि दुसरे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी असल्याने काही स्तरांवर आक्षेप नोंदवण्यात आल्याची चर्चा होती. त्यानंतर शासनाने २२ जून रोजी त्यांची मुंबई येथील नगर परिषद प्रशासन संचालनालयात मुख्य अभियंता म्हणून बदली केली होती आणि त्यांना ३१ जुलैपर्यंत नव्या पदावर रुजू होण्याचे आदेश दिले होते.

अतुल चव्हाण हे सचिव पदाच्या पदोन्नतीसाठी पात्र असल्याने त्यांना उच्च पदाची संधी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे विचारधीन असल्याची माहिती होती. मात्र, दीर्घकाळ निर्णय न झाल्याने तसेच पात्र अधिकाऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना निर्माण झाल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला असल्याचे समजते. त्यांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी आपल्याला कार्यमुक्त करण्याची मागणी दिलेल्या राजीनाम्यात केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या पुढील कारकिर्दीविषयी कमालीचे औत्सुके वाढले आहे.

अतुल चव्हाण यांनी १६ ऑगस्ट १९९४ रोजी शासकीय सेवेत प्रवेश केला होता. जवळपास बत्तीस वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवाकाळात त्यांनी विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये जबाबदारी सांभाळली. अष्टविनायक दर्शन मार्गाचे काम अल्पावधीत पूर्ण करणे, समृद्धी महामार्गाशी संबंधित कामांमध्ये सहभाग, विद्यापीठातील आधुनिक ध्वनि-चित्रीकरण केंद्राची उभारणी तसेच कोल्हापूर येथील न्यायपीठाच्या इमारतीचे पुनर्बांधणीकाम अशा अनेक प्रकल्पांमध्ये त्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली होती. त्यांच्या या कार्याचा गौरव म्हणून सन २०१० मध्ये त्यांना ‘उत्कृष्ट अभियंता’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. नियमानुसार त्यांची सेवानिवृत्ती मार्च २०३० मध्ये होणार होती; मात्र त्यापूर्वीच त्यांनी स्वेच्छेने पदाचा राजीनामा दिल्याने या निर्णयाकडे प्रशासकीय आणि राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.