शालेय पोषण आहाराला गॅस टंचाईची झळ; ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये चुलीवर स्वयंपाक

लिंबागणेश: राज्य शासनाच्या ’प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (पीएम पोषण)’ योजनेअंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना सकस व पौष्टिक आहार उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश असला, तरी एलपीजी गॅस टंचाईमुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून गॅस सिलिंडर उपलब्ध होत नसल्याने बीड तालुक्यातील मुळूकवाडीसह अनेक ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा पोषण आहार चुलीवर तयार करण्याची वेळ आली आहे. परिणामी स्वयंपाक करणार्‍या सेविका, शाळा प्रशासन आणि विद्यार्थ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

बीड तालुक्यातील मुळूकवाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत गेल्या चार महिन्यांपासून गॅस सिलिंडरचा पुरवठा बंद आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी रोजचा भात, वरण, खिचडी आणि इतर खाद्यपदार्थ पारंपरिक चुलीवर शिजवावे लागत आहेत. पावसाळ्यात ओल्या लाकडांमुळे चूल पेटविणे कठीण होत असून मोठ्या प्रमाणात धूर निर्माण होत असल्याने स्वयंपाक करणार्‍या सेविकांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत आहे. धुरामुळे डोळ्यांची जळजळ, श्वसनाचे त्रास तसेच स्वयंपाकासाठी लागणारा अतिरिक्त वेळ या समस्याही दिवसेंदिवस वाढत आहेत.

शालेय पोषण आहार सेविका अश्विनी ढास यांनी आपल्या अडचणी सांगताना म्हटले, “गेल्या चार महिन्यांपासून शाळेतील गॅस संपला आहे. त्यामुळे चुलीवर स्वयंपाक करावा लागत आहे. पावसाळ्यात ओली लाकडे मिळतात. चूल पेटविण्यास बराच वेळ लागतो. धुरामुळे डोळ्यांची जळजळ होते आणि स्वयंपाक करणे अत्यंत कठीण बनते. तरीही विद्यार्थ्यांच्या जेवणात खंड पडू नये म्हणून आम्ही प्रयत्न करत आहोत.”

दरम्यान, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष संदीप ढास यांनी शासनाच्या निधीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, “शालेय पोषण आहारासाठी मिळणारा निधी आधीच अपुरा आहे. बाजारात गॅस सिलिंडरची किंमत सुमारे तीन हजार रुपयांपर्यंत पोहोचत असेल, तर शाळांनी हा खर्च कसा भागवायचा? शासनाने वास्तव परिस्थिती लक्षात घेऊन निधीत वाढ करणे अत्यावश्यक आहे.”

गावकर्‍यांचे म्हणणे आहे की, विद्यार्थ्यांच्या पोषणासाठी राबविण्यात येणारी ही योजना ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. अनेक विद्यार्थी शाळेत मिळणार्‍या पोषण आहारावर अवलंबून असतात. अशा परिस्थितीत गॅसअभावी स्वयंपाक उशिरा होणे किंवा अडचणी निर्माण होणे ही चिंतेची बाब आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांनी या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले, “ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहार हा केवळ भोजन नसून त्यांच्या आरोग्याचा महत्त्वाचा आधार आहे. एलपीजी गॅसचा नियमित पुरवठा न झाल्यास या योजनेचा उद्देशच धोक्यात येईल. शासनाने गॅस पुरवठा तातडीने सुरळीत करून आवश्यक निधी वाढवावा.” त्यांनी पुढे सांगितले की, गॅस उपलब्ध होईपर्यंत शासनाने पर्यायी इंधनाची व्यवस्था करावी, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही. तसेच जिल्हा प्रशासनाने या समस्येची गांभीर्याने दखल घेऊन सर्व शाळांमधील गॅस उपलब्धतेचा आढावा घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

शासनाकडे प्रमुख मागण्या:

• पीएम पोषण योजनेसाठी एलपीजी गॅसचा नियमित व अखंड पुरवठा करावा.
• शालेय पोषण आहारासाठी मिळणार्‍या निधीत तातडीने वाढ करावी.
• गॅस उपलब्ध होईपर्यंत ग्रामीण भागातील शाळांना पर्यायी इंधन उपलब्ध करून द्यावे.
• विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात कोणताही अडथळा येणार नाही, यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष यंत्रणा कार्यान्वित करावी.
• सर्व शाळांमधील गॅस पुरवठ्याचा आढावा घेऊन तातडीने प्रलंबित प्रश्न निकाली काढावेत.