प्रशासकीय ढिसाळपणावर आमदारांचा थेट प्रहारजनतेची गैरसोय आता खपवून घेतली जाणार नाही!

लोकशाहीत प्रशासन हे जनतेच्या सेवेसाठी असते, पण जेव्हा हेच प्रशासन सुस्तावते, तेव्हा सर्वसामान्यांचे जीणे असह्य होते. किनवट-माहूर विधानसभा मतदारसंघातील याच जळजळीत वास्तवावर बोट ठेवत आमदार भीमराव केराम यांनी प्रशासकीय अधिकार्‍यांना निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. सामान्य नागरिकांची कोणतीही गैरसोय खपवून घेतली जाणार नाही, अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशा कडक शब्दांत त्यांनी अधिकार्‍यांचे कान टोचले आहेत.
वीज, रस्ते, पाणी आणि आरोग्य या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत. मात्र, मतदारसंघात अनेक ठिकाणी या सुविधांची वानवा असल्याने जनतेला त्रास सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदारांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका प्रशासनाला जाग आणणारी ठरेल का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.  दुर्गम व आदिवासी भागातील नागरिकांना साध्या साध्या कामांसाठी किंवा शासकीय योजनांच्या लाभासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. आमदारांनी यावर थेट आक्षेप घेत अधिकार्‍यांना जबाबदारीने काम करण्याचे आदेश दिले आहेत. केवळ आश्वासने नको तर लोकाभिमुख भूमिका घेऊन प्रलंबित कामे तात्काळ पूर्ण करावीत, अशी स्पष्ट तंबी देण्यात आली आहे. प्रशासनाने जर या इशार्‍याकडे दुर्लक्ष केले, तर होणार्‍या गंभीर परिणामांची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील, असे सांगून आमदारांनी अधिकार्‍यांवर वचक निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकप्रतिनिधींनी जनतेचा आवाज बनून प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. आता गरज आहे ती प्रशासनाने या इशार्‍याची गांभीर्याने दखल घेऊन प्रत्यक्ष कृती करण्याची, जेणेकरून किनवट-माहूरमधील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहोचू शकेल.