‘मराठा-कुणबी मंत्रालया’च्या स्थापनेस तत्त्वतः मान्यता? मनोज जरांगे यांचा दावा; शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष

जालना : मराठा आरक्षणासह शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान मराठा-कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याच्या मागणीला नवे वळण मिळाले आहे. मराठा आंदोलनाचे प्रमुख नेते मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मराठा-कुणबी मंत्रालय’ स्थापनेला तत्त्वतः मान्यता दिल्याचा दावा केला आहे. या दाव्यामुळे मराठा समाजामध्ये उत्सुकता निर्माण झाली असून शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मराठा समाजाला विविध शासकीय योजनांचा लाभ, शैक्षणिक सवलती आणि रोजगाराच्या संधी अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली. या आंदोलनाचे नेतृत्व करताना मनोज जरांगे यांनी अनेकदा उपोषण आणि जनजागृती मोहीम राबवली. अंतरवाली सराटी येथे झालेल्या आंदोलनानंतर शासनाने काही मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. अलीकडेच शासनाने काढलेल्या निर्णयामुळे मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय समाजाप्रमाणे काही योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयाचे समाजातील विविध स्तरांतून स्वागत करण्यात आले असून तो महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

माध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे यांनी शासनाच्या काही निर्णयांचे स्वागत केले. समाजहिताच्या काही मागण्या मान्य झाल्याचे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आभार व्यक्त केले. काही महत्त्वाचे प्रश्न अद्याप प्रलंबित असले तरी सकारात्मक घडामोडी सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी बोलताना जरांगे यांनी मराठा-कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाच्या स्थापनेचा मुद्दा पुन्हा अधोरेखित केला. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय प्रश्नांवर स्वतंत्रपणे लक्ष केंद्रित करता येईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच समाजाच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.