नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी समाजमाध्यम सेवा देणाऱ्या मेटा आणि तिच्या भारतात
)
नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी समाजमाध्यम सेवा देणाऱ्या मेटा आणि तिच्या भारतातील कार्यालयावर गंभीर आरोप केला आहे. भारतात आपले खाते बंद करण्यात आल्याचा दावा करत त्यांनी याबाबत सार्वजनिकरीत्या स्पष्टीकरण मागितले आहे.
केजरीवाल यांनी समाजमाध्यमावरील आपल्या संदेशात म्हटले की, भारतातील कार्यालयात तोंडी चौकशी केल्यानंतर आपले खाते भारतात वापरण्यास उपलब्ध नसल्याचे समजले. हे खाते कोणत्या कारणामुळे बंद करण्यात आले, याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली जात नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. तसेच, कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या संदर्भात अनेक वेळा संदेश पाठवूनही केवळ स्वयंचलित प्रतिसाद मिळाले, मात्र प्रत्यक्ष उत्तर मिळाले नाही. ही सेवा अत्यंत निराशाजनक असल्याची टीका त्यांनी केली. तसेच, केंद्र सरकारच्या दबावाखाली काम करू नये, अशा शब्दांत त्यांनी मेटावर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला. याआधीही केजरीवाल यांनी इंधनात इथेनॉल मिश्रण वाढवण्याच्या प्रस्तावित धोरणावरून केंद्र सरकारवर टीका केली होती. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढवल्यास वाहनधारकांना आर्थिक फटका बसू शकतो, असा दावा त्यांनी केला होता. भविष्यात डिझेलमध्येही इथेनॉल मिश्रण वाढवले जाऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त करत नागरिकांनी नवीन पेट्रोल किंवा डिझेलवर चालणारी वाहने खरेदी करताना सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन त्यांनी केले होते.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक चित्रफित संदेश भारतात काही काळासाठी उपलब्ध न राहिल्याच्या प्रकाराबाबत मेटाने दिलगिरी व्यक्त केली होती. मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या प्रचारात्मक उपक्रमांदरम्यान उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणीमुळे हा प्रकार घडल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले होते. पंतप्रधानांचा संदेश अचानक उपलब्ध न झाल्यानंतर केंद्र सरकारने या घटनेची गंभीर दखल घेत मेटाकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यानंतर कंपनीने ही चूक तांत्रिक स्वरूपाची असल्याचे सांगत संबंधित सेवा पूर्ववत केली होती. सध्या केजरीवाल यांनी केलेल्या खाते बंदीच्या दाव्याबाबत मेटाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाकडे राजकीय तसेच तंत्रज्ञान क्षेत्रात उत्सुकतेने पाहिले जात आहे.
COMMENTS