मनोज जरांगे यांचे शेतात उन्हामध्ये उपोषण सुरू; कार्यकर्ते, मंत्री घामाघूम; मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपोषणावर ठाम

जालना : मराठा समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मनोज जरांगे यांनी शनिवारी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषणास सुरुवात केली. उपोषणाच्या पहिल्याच दिवशी राज्य शासनाकडून मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. शासन सकारात्मक असल्याचे सांगत उपोषण स्थगित करण्याची विनंती विखे पाटील यांनी केली असली, तरी सर्व मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याची भूमिका जरांगे पाटील यांनी स्पष्टपणे मांडली.

मराठा समाजाच्या आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या आंदोलनामुळे राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींना वेग आला आहे. उपोषण सुरू झाल्यानंतर काही तासांतच शासनाच्या हालचाली वाढल्या आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपोषणस्थळी जाऊन जरांगे यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. उपोषणामुळे जरांगे यांच्या प्रकृतीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी त्यांनी उपोषण स्थगित करण्याची अथवा किमान सावलीत बसण्याची विनंती केली. मात्र, जरांगे पाटील यांनी शेतात उन्हात बसूनच आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. शासनाशी होणाऱ्या चर्चाही याच ठिकाणी आणि याच परिस्थितीत होतील, असे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. समाजाच्या न्याय्य मागण्यांवर सकारात्मक विचार सुरू असून त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले. शासन आणि आंदोलनकर्ते यांच्यात संवाद सुरू असल्याने प्रश्न सोडविण्याचा मार्ग निघेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. चर्चेनंतर मनोज जरांगे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, शासनाच्या वतीने विभिन्न मागण्यांबाबतचा मसुदा त्यांना देण्यात आला आहे. या मसुद्याचा अभ्यास तज्ज्ञांकडून करून घेतल्यानंतरच अंतिम भूमिका जाहीर करण्यात येईल. मात्र, मराठा समाजाच्या सर्व प्रमुख मागण्यांबाबत स्पष्ट आणि समाधानकारक निर्णय होत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहील. उपोषणस्थळ सोडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर शासन सकारात्मक : मंत्री विखे यावेळी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शासनाची भूमिका मांडताना मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत सरकार गंभीर आणि सकारात्मक असल्याचे सांगितले. समाजाच्या विविध मागण्यांवर कारवाई सुरू असून संबंधित प्रक्रिया वेगाने पुढे नेली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. काही मागण्यांसाठी आवश्यक प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळ लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वतंत्र मंत्रालयाच्या मागणीसंदर्भात शासनाला सुमारे एक महिन्याचा कालावधी आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.