बोगस ओबीसी प्रमाणपत्रधारकांना जन्मठेपेची शिक्षा द्या : तायवाडे

नागपूर : बोगस कागदपत्रांच्या आधारे इतर मागासवर्गीय समाजाचे प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करत त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा करण्याची तरतूद करावी, अशी ठाम मागणी ओबीसी समाजाचे नेते बबनराव तायवाडे यांनी केली. अशा बनावट प्रमाणपत्रांमुळे खऱ्या लाभार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याने शासनाने कोणालाही सरसकट प्रमाणपत्रे देण्याचे टाळावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

तायवाडे म्हणाले की, निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी संबंधित उमेदवारांच्या सर्व कागदपत्रांची काटेकोर पडताळणी झाली पाहिजे. प्रमाणपत्रांची वैधता निश्चित केल्याशिवाय उमेदवारी स्वीकारू नये. निवडणुकीनंतर कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दिली जाणारी सहा महिन्यांची मुदत रद्द करण्यात यावी. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रमाणपत्रे मिळविण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर शिक्षा आवश्यक असून, याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. इतर मागासवर्गीय समाजाच्या प्रश्नांवर व्यापक जनआंदोलन उभे करण्यासाठी समाजातील सर्व नेत्यांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे तायवाडे यांनी नमूद केले. समाजाचे नेतृत्व करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाने पुढाकार घेत शासनाकडे एकमुखाने मागण्या मांडाव्यात. समाजात भ्रम निर्माण होईल किंवा दिशाभूल होईल, असे कोणतेही वक्तव्य अथवा कृती टाळावी, असे आवाहन त्यांनी केले. २ सप्टेंबर रोजीच्या शासननिर्णयामुळे इतर मागासवर्गीय समाजाचे नुकसान झाले नसल्याचा पुनरुच्चार तायवाडे यांनी केला. त्या निर्णयामुळे कोणालाही नव्याने इतर मागासवर्गीय समाजाचे प्रमाणपत्र मिळाले नाही किंवा बनावट प्रमाणपत्रे तयार झाली नाहीत, असा त्यांचा दावा आहे. समाजासमोर वस्तुस्थिती मांडली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

देशात जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, ही इतर मागासवर्गीय समाजाची प्रमुख मागणी असल्याचे तायवाडे यांनी सांगितले. तसेच केंद्र शासनाने इतर मागासवर्गीय समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. महात्मा ज्योतिराव फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान करण्यात यावा, अशी मागणीही तायवाडे यांनी केली. याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधांसाठी विविध प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे मांडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गृहनिर्माण संस्थांमधील घरवाटपात इतर मागासवर्गीय समाजासाठी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करण्यात येणार असल्याचे तायवाडे म्हणाले. तसेच राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मुलांसाठी दोन आणि मुलींसाठी दोन स्वतंत्र वसतिगृहे उभारण्यात यावीत, जेणेकरून ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध होतील, अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.