मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मनोज जरांगे आक्रमक; राज्य सरकारला ३० मेपासून आमरण उपोषणाचा इशारा

जालना : मराठा आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्रे आणि शासन निर्णयांच्या अंमलबजावणीच्या मुद्द्यावरून मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. अंतरवाली सराटी येथे झालेल्या बैठकीत बोलताना त्यांनी सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत, ३० मेपर्यंत मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा दिला.

पुढे बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले की, सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजासाठी शासन निर्णय (GR) काढला, मात्र प्रत्यक्षात कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप थांबवण्यात आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे, युवकांचे आणि नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या मराठा तरुणांचे मोठे नुकसान होत आहे. शासनाने आदेश दिले नसल्याचे अधिकारी सांगत आहेत. मग समाजाच्या मुलांचे नुकसान झाल्यानंतर सरकार जागे होणार का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

ते पुढे म्हणाले की, सातारा संस्थानच्या गॅझेटवर आधारित शासन निर्णय काढण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते, मात्र त्यावर कोणतीही ठोस अंमलबजावणी झालेली नाही. आंदोलन केल्याशिवाय सरकार निर्णय घेत नाही. समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी पुन्हा मोठे आंदोलन उभारावे लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर अप्रत्यक्ष टीका करताना जरांगे म्हणाले की, मुख्यमंत्री सर्व निर्णय घेतात असे स्वतः सरकारकडून सांगितले जाते. मग मराठा समाजाची प्रमाणपत्रे रोखली गेली असतील तर त्याची जबाबदारीही सरकारलाच घ्यावी लागेल. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांविषयी वैयक्तिक द्वेष नसल्याचे सांगितले, मात्र समाजाच्या प्रश्नांवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

मराठा समाजाच्या नोंदींबाबत बोलताना त्यांनी दावा केला की, लाखो कुणबी नोंदी सापडल्या असून त्या आधारे पात्रांना तातडीने प्रमाणपत्रे द्यावीत. प्रमाणपत्रांशिवाय सरकारला सुटी नाही, असे सांगत त्यांनी प्रशासनावर टाळाटाळ केल्याचा आरोप केला. १९९४ मध्ये ज्या प्रकारे इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) शासन निर्णय काढण्यात आला होता, त्याच धर्तीवर मराठा समाजासाठी निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. ओबीसी समाजाला मिळालेल्या सुविधा आणि आरक्षण मराठा समाजालाही मिळाले पाहिजे, असे ते म्हणाले. सरकार मराठा समाजाकडे दुजाभावाने पाहत असल्याचा आरोप करताना जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठा समाजातील मुले अधिकारी होत असल्यामुळेच अडथळे निर्माण केले जात आहेत. समाजातील नेत्यांनी पक्षीय राजकारणापेक्षा समाजहिताला महत्त्व द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

समाजासाठी संघर्ष करण्यास तयार अंतरवाली सराटी येथे मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन उभे राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला. उन्हाळा, पाऊस किंवा कोणतीही अडचण असली तरी समाजाच्या लेकरांच्या भविष्यासाठी संघर्ष थांबणार नाही, असे ते म्हणाले. दिल्लीतील आंदोलनाच्या चर्चेवरही त्यांनी भाष्य केले. “दिल्लीला आरक्षणासाठी नव्हे, तर सरकारला समाजाची ताकद दाखवण्यासाठी जावे लागेल,” असे ते म्हणाले. मराठा समाजाने मतदानातून अनेकांना सत्तेत बसवले असून समाजाच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करू नये, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला.