Homeताज्या बातम्या

दौंडच्या नगरसेवकाचे कुणबी जात प्रमाणपत्र अवैध; जात पडताळणी समितीच्या निर्णयानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश

सोलापूर : दौंड नगरपालिकेतील नागरिक हित संरक्षण मंडळाचे नगरसेवक रोहित पाटील यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. मागास प्रवर्गासाठी राखीव जागेवर न

साईनगरीत गुरुपौर्णिमेचा उत्साह; लाखो भाविकांची मांदियाळी, दोन दिवसांत १ कोटी ७० लाखांचे सुवर्णदान!
छत्रपती शिवाजी महाराज केवळ सिंहासनावरच नव्हे, तर रयतेच्या हृदयावर विराजमान झाले; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन
ED-CBI सारख्या यंत्रणा तुमच्याकडे असताना माझी भीती कशाची? शिरसाट भेटीवरून अभिजित दिपकेंचा भाजपवर थेट निशाणा
Rohit Patil Disqualified: दौंडचे नगरसेवक रोहित पाटील यांचे पद रद्द; जात  प्रमाणपत्र ठरले अवैध | Navarashtra

सोलापूर : दौंड नगरपालिकेतील नागरिक हित संरक्षण मंडळाचे नगरसेवक रोहित पाटील यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. मागास प्रवर्गासाठी राखीव जागेवर निवडणूक लढवताना त्यांनी सादर केलेले कुणबी जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरवल्यानंतर पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचे आदेश दिले. नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी अवधूत तावडे यांनी या कारवाईची अधिकृत पुष्टि केली.

डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या दौंड नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ४-अ मधून रोहित राजेश पाटील यांनी मागास प्रवर्गासाठी राखीव जागेवर उमेदवारी दाखल केली होती. त्यावेळी त्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून मिळालेले कुणबी जात प्रमाणपत्र सादर केले होते. या निवडणुकीत त्यांनी ७३३ मतांच्या फरकाने विजय मिळवला होता. निवडणुकीनंतर त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढवणाऱ्या काही उमेदवारांनी त्यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेवर आक्षेप घेत संबंधित समितीकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने सखोल चौकशी करून दोन्ही बाजूंची सुनावणी घेतली. चौकशीदरम्यान पाटील यांना स्वतःचा कुणबी समाजाशी असलेला संबंध तसेच आवश्यक रक्ताच्या नात्याचे पुरावे आणि अन्य वैध कागदपत्रे समाधानकारकपणे सादर करता आली नाहीत. त्यामुळे समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवत ते रद्द करण्याचा निर्णय दिला.

समितीच्या या निर्णयाच्या आधारे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी रोहित पाटील यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचे आदेश जारी केले. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व तत्काळ प्रभावाने संपुष्टात आले आहे. या कारवाईमुळे दौंड नगरपालिकेच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली असून संबंधित प्रभागातील पुढील प्रतिनिधित्वाबाबत आणि आगामी राजकीय घडामोडींविषयी उत्सुकता वाढली आहे. तसेच राखीव जागांसाठी सादर करण्यात येणाऱ्या जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणी प्रक्रियेचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

COMMENTS