दंत आरोग्य व दंत पर्यटन क्षेत्रात महाराष्ट्राची जागतिक केंद्र बनण्याची क्षमता: डॉ. राजेश गवांदे

मुंबई: महाराष्ट्रात दंत आरोग्य सेवा, दंत पर्यटन, संशोधन व विकास तसेच दंत उपकरणांच्या उत्पादन क्षेत्रात जागतिक स्तरावरील गुंतवणुकीचे केंद्र बनण्याची मोठी क्षमता आहे. मौखिक (दंत) आरोग्य क्षेत्रात नागरिकांना दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन शासनाचे राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय व्यवहार व जनसंपर्क विभागाचे सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी डॉ. राजेश गवांदे यांनी केले.

जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, मुंबई येथे पार पडलेल्या ‘हेल्थकेअर इकोसिस्टम अँड डेंटल टुरिझम इन महाराष्ट्र – ग्लोबल परस्पेक्टिव्ह’ या विशेष सत्रात ते मुख्य वक्ते म्हणून बोलत होते. याप्रवेळी आशिया-पॅसिफिक डेंटल फेडरेशनचे अध्यक्ष डॉ. फर्नांडो फर्नांडिस, इंडियन डेंटल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. मनोज श्रीवास्तव, इंडियन डेंटल असोसिएशनचे मानद सरचिटणीस डॉ. अशोक ढोबळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात महाराष्ट्र शासन आणि इंडियन डेंटल असोसिएशन यांच्यात दंत पर्यटनासंदर्भात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. त्याचबरोबर इंडियन डेंटल असोसिएशन आणि सायप्रस चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री यांच्यात, तसेच दंत शिक्षण, दंत उपचारांचे मानकीकरण, मौखिक आरोग्य निरीक्षण व डेंटल हायपरसेन्सिटिव्हिटी व्यवस्थापनासंदर्भातील विविध राष्ट्रीय उपक्रमांचे लोकार्पण करण्यात आले.

डॉ. गवांदे यांनी आपल्या भाषणात महाराष्ट्राला परकीय गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे केंद्र बनवणे, दंत पर्यटनाला चालना देणे आणि परदेशी दंततज्ज्ञ व कंपन्यांसाठी प्रशिक्षण, संशोधन व विकासाचे केंद्र म्हणून राज्याची ओळख निर्माण करणे या तीन प्रमुख उद्दिष्टांवर भर दिला. ते म्हणाले, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुमारे ६६० अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. देशात येणाऱ्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी सुमारे ४० टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात येते. ही बाब उद्योगस्नेही धोरणे आणि शासनाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे शक्य झाली आहे. केंद्र शासनाच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजनेअंतर्गत वैद्यकीय उपकरणे आणि आरोग्याशी संबंधित उत्पादनांना प्राधान्य देण्यात आले असून महाराष्ट्र शासनही वीज सवलत, कर सवलत, सवलतीच्या दरात जमीन उपलब्धता यांसारख्या विविध प्रोत्साहनपर योजना राबवत आहे. दंत उपकरणे, डेंटल इम्पलांट्स आणि संबंधित उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रात २७ टक्के वैद्यकीय पर्यटक

दंत पर्यटनाच्या संदर्भात बोलताना डॉ. गवांदे म्हणाले की, भारतात येणाऱ्या एकूण वैद्यकीय पर्यटकांपैकी २७ टक्के पर्यटक महाराष्ट्रात येतात. विकसित देशांच्या तुलनेत भारतातील दंत उपचार आणि डेंटल इम्पलांट्सचा खर्च ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत कमी आहे. देशात सुमारे चार लाख दंतवैद्य उपलब्ध असून त्यांचे कौशल्य आणि अनुभव जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त आहे. कमी खर्च, कमी प्रतीक्षा कालावधी, जागतिक दर्जाची उपचार सेवा आणि तज्ज्ञ मनुष्यबळ या बाबी महाराष्ट्राला दंत पर्यटनासाठी अत्यंत आकर्षक बनवतात. राज्यातील दंत उपचार सेवांचे मानकीकरण करण्यासाठी इंडियन डेंटल असोसिएशनच्या सहकार्याने विशेष केंद्रांची उभारणी करण्यात येत असून यामुळे महाराष्ट्राची दंत पर्यटन क्षेत्रातील ओळख अधिक बळकट होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.