Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

किनवटचा पाणीपुरवठा की कंत्राटदाराचा ’निधी’ पुरवठा?अकोल्याच्या ’ए.पी. अँड जे.पी. असोसिएट्स’चा मनमानी कारभार!

किनवट : शहराच्या तहानलेल्या जनतेसाठी मंजूर झालेली 19 कोटी 4 लाख रुपयांची पाणीपुरवठा योजना सध्या भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत अडकली आहे. या योजनेचा कंत्

किनवट आरोग्य विभागात ’लक्ष्मी दर्शन’चा विळखा; ’आशा’ स्वयंसेविकेच्या हक्कावर भ्रष्टाचाराची कुर्‍हाड!
किनवटमध्ये ज्वारी-मका नोंदणीचा श्रीगणेशा; सर्वर डाऊन असल्याने ऑनलाईन प्रक्रियेत खोळंबा
अप्पर पोलिस अधीक्षक अर्चना पाटील यांची अवैध व्यवसायांवर धडक कारवाई मोहीम

किनवट : शहराच्या तहानलेल्या जनतेसाठी मंजूर झालेली 19 कोटी 4 लाख रुपयांची पाणीपुरवठा योजना सध्या भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत अडकली आहे. या योजनेचा कंत्राटदार ’ए.पी. अँड जे.पी. असोसिएट्स (अकोला)’ याने प्रशासनाशी संगनमत करून किनवटच्या जनतेला वेठीस धरल्याचा आरोप होत आहे. पाच वर्षे उलटूनही काम पूर्ण न करणार्‍या या कंत्राटदारावर कारवाई करण्याऐवजी प्रशासन मेहेरबान का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
9 एप्रिल 2021 रोजी मोठ्या गाजावाजात या कामाचा नारळ फोडण्यात आला होता. नियमानुसार ही योजना ठराविक मुदतीत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, कंत्राटदाराने कामात कमालीचा दिरंगाईपणा दाखवला आहे. मुदत संपूनही काम अपूर्णच असून, कंत्राटदाराच्या या ’ढिम्म’ कारभारामुळे शहरातील नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. या योजनेत कंत्राटदाराने अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे. नवीन पाईपलाईन टाकण्याऐवजी अनेक ठिकाणी जुन्याच जलवाहिन्या वापरून शासनाची दिशाभूल केल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. पाईपलाईनसाठी शहरात जागोजागी सीसी रस्ते फोडण्यात आले, पण ते दुरुस्त करण्याची तसदी कंत्राटदाराने घेतली नाही. आज हे रस्ते ’मृत्यूचे सापळे’ बनले असल्याचे बोलले जात आहे. निकृष्ट दर्जाच्या साहित्यामुळे नळाला पाणी येण्याऐवजी पाईपलाईन फुटून रस्त्यावर पाण्याचे कारंजे उडत आहेत, यातच कंत्राटदाराच्या कामाची ’क्वालिटी’ दिसून येते.कंत्राटदाराने नेमकी कोणाची ’तोंडं’ बंद केली आहेत? 19 कोटी रुपये खर्च होऊनही जनतेला पाणी मिळत नसेल, तर या कंत्राटदाराचे बिल तात्काळ थांबवून त्याची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे. अशी मागणी नगरसेविका शेख सादिका इमरान यांच्या तक्रारीचा सूर आहे. कंत्राटदाराच्या मनमानी कारभाराची लेखी तक्रार होऊनही प्रशासन त्याच्यावर कारवाई करण्यास कचरत आहे. मुदतवाढ देऊनही कामाची गती न वाढवणार्‍या या कंत्राटदाराला नेमकं कोणाचं राजकीय पाठबळ लाभलं आहे, याची चर्चा सध्या शहरात रंगली आहे. या प्रकरणाची ’गुणनियंत्रण विभागामार्फत’ उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कंत्राटदाराचे एक रुपयाचेही बिल अदा करू नये. कामात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल संबंधित कंत्राटदाराला ’ब्लॅक लिस्ट’ करावे.अशी मागणी केली जात असुन आता चेंडू नवीन सत्ताधार्‍यांच्या कोर्टात असून, ते या ’कामचुकार’ कंत्राटदाराला पाठीशी घालतात की जनतेला न्याय मिळवून देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

COMMENTS