तारीख पे तारीख’: मंत्र्यांच्या शुभहस्ताची प्रतीक्षा आणि कोट्यवधींच्या इमारतीची ’वानप्रस्थाश्रम’ कडे वाटचाल!

किनवट : जर तुम्हाला वाटत असेल की एखादी वास्तू केवळ राहण्यासाठी किंवा कामासाठी बांधली जाते, तर तुमचा समज चुकीचा आहे. किनवटच्या कोठारी येथील ’एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प’  कार्यालयाची नवीन इमारत ही लोकांसाठी नसून, केवळ निसर्गाच्या सान्निध्यात ’ध्यानधारणा’ करण्यासाठी बांधली आहे की काय, असा प्रश्न आता सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे.
गेल्या वर्षभरापासून ही इमारत एका तपास्व्यासारखी उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत उभी आहे. नांदेड, हिंगोली आणि परभणी या तीन जिल्ह्यांतील आदिवासी बांधवांच्या नशिबाचे टाळे उघडणारी ही इमारत स्वतःच कुलूपबंद अवस्थेत ’कोंडवाडा’ बनली आहे. खर्च: कोट्यवधी रुपये (जनतेच्या खिशातील),स्थिती: झकास, आलिशान आणि सज्ज, वापर: शून्य! (कारण अद्याप ’पावन’ हाताने रिबीन कापली गेलेली नाही). एकीकडे सरकार ’डिजिटल इंडिया’ आणि ’गतिमान प्रशासन’च्या गप्पा मारत असताना, दुसरीकडे आदिवासी विकास मंत्र्यांना या इमारतीचे उद्घाटन करायला साधा ’पाच मिनिटांचा’ वेळ मिळू नये, हे आमच्या लोकशाहीचे सर्वात मोठे यश म्हणावे लागेल! कदाचित मंत्र्यांना भीती वाटत असावी की, जर नवीन इमारतीत कार्यालय सुरू झाले, तर तिथल्या वातानुकूलित वातावरणात आदिवासींच्या समस्या ’थंड’ होतील. म्हणूनच की काय, गोकुंदा येथील मोडकळीस आलेल्या जुन्या इमारतीत कर्मचार्‍यांना आणि जनतेला बसवून ’साहसी पर्यटनाचा’ अनुभव दिला जात आहे. एका बाजूला आय.ए.एस. दर्जाचे अधिकारी आणि दुसरीकडे कोट्यवधींचा निधी, तरीही इमारत ओस! याला ’प्रशासकीय उदासीनता’ म्हणावे की ’राजकीय गुलामगिरी’, हे ज्याचे त्याने ठरवावे. जर ही इमारत अशीच वर्षानुवर्षे उद्घाटनाविना पडून राहणार असेल, तर किमान तिथे ’शासकीय विश्रामगृह’ किंवा ’सेल्फी पॉईंट’ तरी घोषित करून टाकावा, म्हणजे जनतेच्या पैशाचा थोडा तरी उपयोग होईल! आता पाहूया, मंत्र्यांच्या डायरीत या इमारतीसाठी जागा मिळते की इमारतच इतिहासात जमा होते!