किनवट आरोग्य विभागात ‘टक्केवारी’चा व्हायरस? उपकेंद्र बळकटीकरण निधीवर डल्ल्याचा आरोप; बनावट पावत्या व कोर्‍या धनादेशांचा खेळ उघड

किनवट : ग्रामीण भागातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाव्यात या उदात्त हेतूने शासनाकडून ’उपकेंद्र बळकटीकरण’ अंतर्गत निधी वितरित केला जातो. मात्र, किनवट तालुक्यात या निधीलाच ’भ्रष्टाचाराची वाळवी’ लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तालुक्यातील 65 उपकेंद्रांसाठी आलेल्या प्रत्येकी 38 हजार रुपयांच्या निधीवर डल्ला मारण्यासाठी तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयाने गलिच्छ डाव रचल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण ’अर्थपूर्ण’ व्यवहारासाठी एका सेवानिवृत्त कर्मचार्‍याला रणांगणात उतरवण्यात आल्याने आरोग्य वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
किनवट तालुक्यातील 65 उपकेंद्रांच्या बळकटीकरणासाठी शासनाने प्रत्येकी 38 हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. नियमानुसार, या निधीतून स्थानिक पातळीवर आरोग्य सेविका आणि समुदाय आरोग्य अधिकारी यांनी आवश्यक साहित्याची खरेदी करणे अपेक्षित आहे. मात्र, तालुक्यातील ’वरिष्ठ’ कार्यालयाने या निधीवर डोळा ठेवून सर्व 65 उपकेंद्रांचे साहित्य एकाच दुकानातून खरेदी केल्याचे दाखवण्याचे कारस्थान रचले आहे. या घोटाळ्याचा मास्टरमाईंड म्हणून एका सेवानिवृत्त कर्मचार्‍याचे नाव पुढे येत आहे. याबाबत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कोरे धनादेशांचा तगादा: संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी आरोग्य सेविका आणि समुदाय आरोग्य अधिकार्‍यांकडे जाऊन त्यांच्या स्वाक्षरीचे कोरे धनादेश गोळा करत आहे. बनावट पावत्यांचे रॅकेट: प्रत्यक्षात साहित्याची खरेदी न करता किंवा निकृष्ट साहित्य देऊन, एकाच विशिष्ट दुकानाच्या बनावट पावत्या देऊन निधी लाटण्याचा हा प्रयत्न आहे. नोंदवहीचा ताबा: याच वादग्रस्त सेवानिवृत्त कर्मचार्‍याकडे अनेक उपकेंद्रांच्या ’रोकड नोंदवही’ लिहिण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे, जेणेकरून हिशोबात फेरफार करणे सोपे होईल. हा सर्व प्रकार अत्यंत गुप्तपणे सुरू होता. मात्र, काही प्रामाणिक आरोग्य सेविकांनी कोरे धनादेश देण्यास आणि या भ्रष्ट प्रक्रियेत सहभागी होण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यांच्या या धाडसी विरोधामुळेच तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयाचा हा काळा बाजार चव्हाट्यावर आला आहे. उपकेंद्रांच्या विकासासाठी आलेला पैसा जनतेच्या आरोग्यासाठी खर्च होण्याऐवजी अधिकार्‍यांच्या खिशात जाणार असेल, तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. या संभाव्य घोटाळ्याची वास जिल्हा परिषद आरोग्य विभागापर्यंत पोहोचली असून, आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यावर काय ’उपचार’ करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.एकीकडे ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मोडलेला असताना, दुसरीकडे आलेल्या निधीवर दरोडा टाकण्याचे हे प्रयत्न लाजिरवाणे आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे.