किनवट तालुका आरोग्य अधिकार्‍यांचा मनमानी कारभार; जिल्हाधिकार्‍यांच्या नियमांना केराची टोपलीशासकीय नियमांचे उल्लंघन करत अनधिकृत पत्रकार परिषदेचे आयोजन; ’त्या’ कथित ’श्रमपरिहारा’मुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ

किनवट : शासकीय योजनांचा प्रचार आणि प्रसिद्धी करण्यासाठी राज्य शासनाचे स्पष्ट नियम असतानाही, किनवट येथे तालुका आरोग्य अधिकार्‍यांनी  सर्व नियम धाब्यावर बसवून एक अनधिकृत पत्रकार परिषद उरकून घेतली. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता घेतलेल्या या परिषदेत ’आरोग्य संपन्न गावा’ऐवजी केवळ स्वतःवरील आरोपांचे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रकारामुळे प्रशासकीय शिस्तीचा भंग झाला असून, आता या प्रकरणाची तक्रार थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचली आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमातील तरतुदी आणि शासकीय प्रसिद्धी नियमानुसार, कोणत्याही तालुकास्तरीय अधिकार्‍याला धोरणात्मक निर्णय किंवा शासकीय योजनांबाबत थेट पत्रकार परिषद घेण्याचा अधिकार नाही. नियम 1: शासकीय योजनांची प्रसिद्धी केवळ जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या माध्यमातूनच होणे अनिवार्य आहे. नियम 2: स्थानिक स्तरावर माध्यम संवाद साधण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी) यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक असते. या प्रकरणात अशा कोणत्याही नियमाचे पालन न झाल्याने तालुका आरोग्य अधिकार्‍यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे स्पष्ट होत आहे. 24 एप्रिल रोजी आयोजित ही परिषद मुळात ’माझे गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ या योजनेसाठी होती. मात्र, आशा स्वयंसेविकांच्या नियुक्तीमध्ये झालेल्या कथित घोटाळ्यावर पत्रकारांनी प्रश्न विचारताच अधिकार्‍यांची भंबेरी उडाली. गावाची आरोग्य स्थिती सुधारण्यावर भाष्य करण्याऐवजी स्वतःवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप धुवून काढण्यासाठीच या शासकीय व्यासपीठाचा वापर ’वैयक्तिक कीर्तना’सारखा करण्यात आला, अशी चर्चा सध्या तालुक्यात रंगली आहे. या नाट्याचा सर्वात गंभीर पैलू म्हणजे पत्रकार परिषदेनंतर झालेला कथित ’आर्थिक श्रमपरिहार’. वादावर पडदा टाकण्यासाठी काही घटकांना ’चार अंकी’ रकमा देऊन मॅनेज करण्याचा प्रयत्न झाल्याची चर्चा शहरभर आहे. जर नियुक्ती प्रक्रिया पारदर्शक होती, तर असा ’अर्थपूर्ण’ व्यवहार करण्याची गरज का भासली? असा सवाल सामान्य नागरिकांमधून विचारला जात आहे.