बीड: राज्य शासनाने पीक कर्जमाफीचा लाभ थकबाकीदार शेतकर्यांना देताना नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणार्या शेतकर्यांवर अन्याय केला आहे. थकबाकीदारांप

बीड: राज्य शासनाने पीक कर्जमाफीचा लाभ थकबाकीदार शेतकर्यांना देताना नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणार्या शेतकर्यांवर अन्याय केला आहे. थकबाकीदारांप्रमाणेच नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंतचे सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी ग्रामीण युवक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. बबनराव आंधळे यांनी केली आहे. प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात प्रा. आंधळे यांनी म्हटले आहे की, अनेक शेतकर्यांनी शासनावरील विश्वास कायम ठेवत दरवर्षी 31 मार्चपूर्वी पीक कर्जाची नियमित परतफेड केली. यासाठी अनेकांनी सावकारांकडून पैसे उधार घेतले, तर काहींनी सोने गहाण ठेवूनही बँकेचे कर्ज वेळेत फेडले. मात्र, शासनाने कर्जमाफीच्या धोरणात अशा प्रामाणिक शेतकर्यांना वगळल्याने त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. सध्या थकीत कर्जदार शेतकर्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली असून, नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांना केवळ 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय आर्थिक शिस्त पाळणार्या शेतकर्यांसाठी अन्यायकारक असून, त्यामुळे शासनाकडून प्रामाणिक शेतकर्यांशी दुजाभाव होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी हे राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेला बळकटी देणारे असून, त्यांच्या प्रामाणिकपणाचा सन्मान होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे थकबाकीदार शेतकर्यांप्रमाणेच नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांनाही दोन लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, अशी मागणी प्रा. बबनराव आंधळे यांनी केली आहे. याबाबत राज्य सरकारने विद्यमान निर्णयाचा फेरविचार करून नियमित कर्जदार शेतकर्यांनाही समान न्याय देत दोन लाख रुपयांचे अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.

COMMENTS